पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या राज्यसेवा परीक्षेत महिला व बालविकास विभागातील रिक्त पदांचा सामावेश न करता, सरळ सेवा पद्धतीने ही भरती प्रक्रीया राबविण्यात यावी, अशी मागणी या पदासाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

सर्वसामान्यपणे या विभागाचे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (गट- ब) व समकक्ष पदे ही एमपीएससीकडून सरळसेवा भरती प्रक्रियेतून भरली जातात.

मात्र, या पदांचा समावेश राज्य सेवा परीक्षेत करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीत बदल होणार आहे. यामुळे राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. कारण या पदांची परीक्षा राज्यसेवेतून झाली, तर पूर्व मुख्यपरीक्षा आणि मुलाखत या तीन टप्यांतून जावे लागणार आहे. सरळसेवा परीक्षा पद्धतीतून केवळ एक परीक्षा आणि थेट मुलाखत घेतली जाऊन अंतिम निवड होते. ही पद्धती सुलभ असल्याचे प्रशांत इंगळे या विद्यार्थ्यांने सांगितले.

राज्यात या पदासाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या विभागातील पदांची भरती झाली नाही. परीक्षा कधीही जाहीर होईल, या आशेने विद्यार्थी गेल्या तीन वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करत आहेत. या परीक्षेसाठी समाजशास्त्र, बालविकास, मानसशास्त्र, पोषण, समाजकार्य, कायदे, विविध शासकीय योजना आदी विषयांवर अभ्यासक्रम तयार केला आहे. मात्र, आता पुन्हा अभ्यासक्रमात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

विभागाकडून नियम बदलून ही परीक्षा राज्यसेवेच्या माध्यमातून घेतली जाणार असेल, तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. यामुळे ही परीक्षा सरळ सेवेच्या माध्यमातूनच घेणे गरजेचे असल्याचे नीलेश जाधव याने सांगितले.

विद्यार्थी गेल्या तीन वर्षांपासून या पदासाठी तयारी करत आहेत. आता ही पदे राज्यसेवेतून भरणे, हा विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय ठरणार आहे. कोरोना आणि इतर कारणांमुळे दोन वर्ष वाया गेले आहेत. यामुळे हा प्रकार मुलांच्या भविष्याशी खेळण्यासारखा आहे.

- कुणाल कांबळे, विद्यार्थी

एमपीएससीकडून सरळसेवेने ही परीक्षा प्रक्रिया पार पडत होती. मात्र, परीक्षा पद्धतीत बदल कशासाठी केला जात आहे, याची कारणे समोर आली पाहिजेत. केवळ काही अधिकाऱ्यांच्या मनात आले

म्हणून बदल केला, तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा नुकसान होणार आहे.

- जगदीश आघाव, विद्यार्थी