हिमालयाच्या कुशीतील देवभूमी; सैनिकांची, शूरवीरांची भूमी, असा लौकिक असणाऱ्या उत्तराखंडमधील अतिशय प्रतिकूल वातावरणातही भाजपने फुलविलेले विजयाचे कमळ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा या राज्याशी असलेला ‘थेट कनेक्ट'' यांचा परस्परसंबंध अतिशय घनिष्ठ आहे. भाजपसाठी यंदा आव्हानात्मक ठरलेल्या या राज्यातील निवडणूक रणनीतीची सूत्रे अमित शहांनी स्वतःकडे घेतली होती. ७० जागांच्या विधानसभेत भाजपने बिकट वातावरणात ४० पेक्षा जास्त जागा जिंकणे हा राजकीय चमत्कार मानला जातो. राष्ट्रवादाच्या प्रचाराचीही चाचणी भाजपने येथे केली आणि ती यशस्वी ठरली.

काँग्रेसने पंजाबमध्ये एक मुख्यमंत्री बदलले तर किती मोठे महाभारत घडले ! इकडे उत्तराखंडमध्ये मोदी-शहा यांनी केवळ काही महिन्यांत धडाधड तीन मुख्यमंत्री बदलले, तरी काडीचा पक्षांतर्गत वाद दिसला नाही आणि ऐकूही आला नाही. त्रिवेंद्रसिंह रावत, तीरथसिंह रावत आणि पुष्करसिंह धामी असे तीन मुख्यमंत्री भाजपने बदलले. त्यानंतरही राज्यातील मतदारांनी पुन्हा भाजपच्याच झोळीत विजयाचे दान टाकले. उत्तराखंडच्या स्थापनेपासूनचा २० वर्षांचा कल बदलून एकाच पक्षाकडे सलग दुसऱ्यांदा सत्ता सोपविण्याचा चमत्कार या मतदाराने केला. भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात थेट लढत असलेल्या या राज्यात दोन्ही पक्षांचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार पराभूत झाले. मुख्यमंत्री धामी आणि काँग्रेस नेते हरीश रावत यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. अर्थात भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची कार्यशैली पहाता उत्तराखंडला पुन्हा नवीन मुख्यमंत्री मिळतात की धामी यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री केले जाते, याची दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

विकासालाच प्राधान्य

भाजपमध्ये यंदा नेत्यांतील अंतर्विरोध जसा पेटला होता तसे कोरोना गैरव्यवस्थापनासारखे भाजपच्या विरोधात जाणारे मुद्देही होते. हरिद्वारची वादग्रस्त धर्मसंसद आणि त्यातील भडक भाषणे ही जागतिक पातळीवरही वादग्रस्त ठरली. मात्र खुद्द त्या व्यासपीठावरील सारेच साधूसंत या भाषणांबरोबर सहमत होते का? उत्तराखंडमधील जनतेच्या मनात असा द्वेषाच्या भाषणांना थारा मिळेल का? याची उत्तरे शोधण्याची तसदी भाजप विरोधकांनी घेतली नाही. इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांचे तर विचारायलाच नको. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ला या धर्मसंसदेत एवढा रस का, याची कारणे जाणण्यात दिल्लीच्या खान मार्केट टोळीला रस असू शकतो, पण त्यात उत्तराखंडच्या जनतेला काडीचा रस नव्हता. त्यांना केंद्र-राज्याच्या सरकारांच्या डबल इंजिनात बसून विकासकामांना गती मिळण्यातच रस होता आणि आहे हे या निकालांनी स्पष्ट केले.

जनतेने उत्तर दिले

उत्तराखंड हे मुळात भाजप विचारांना अनुकूल राज्य आहे. लष्कारात जाणाऱ्या उत्तराखंडच्या तरूणांची संख्या मोठी आहे. धार्मिक पर्यटनावर या राज्याची तिजोरी अवलंबून आहे. जातीनिहाय लोकसंख्येच्या दृष्टीने पाहिले तर जवळपास २०-२५ टक्के ब्राह्मण व ठाकूर लोकसंख्या उत्तराखंडमध्ये असून दलितांचीही संख्या लक्षणीय आहे. याच जाती किंवा समाज राज्यात सरकार बनविण्यात महत्त्वाचा प्रभाव टाकतात. धामी यांच्या पराभवाचे शल्य वगळता भाजपने उत्तराखंडमध्ये प्रचंड विजय मिळविला आहे. पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशाच्या पाठोपाठ या राज्यात प्रचार केला. केदारनाथावरील त्यांची श्रद्धा सर्वश्रुत आहे. उत्तराखंड ही देवभूमी, पर्यटन भूमी असल्याचे सारेच सांगतात. पण या राज्याला तो सन्मान, तो आत्मसन्मान कोण देऊ शकतो? राज्याच्या नसानसांत असलेला सैनिकी रांगडेपणा, ते शौर्य जनता कोणात पहाते? सैनिक कल्याण योजना प्रत्यक्ष राबविते कोण ? त्याला या पहाडी जनतेने उत्तर दिले आहे.