विरोधकांच्या आरोपांमुळं देशभरात सध्या अॅपल कंपनीच्या कथित आयफोन हॅक प्रकरणाची चर्चा सुरु आहे. विरोधकांची आघाडी असलेल्या 'इंडिया'च्या काही नेत्यांनी दोन दिवसांपूर्वी आरोप केला होता की, 'स्टेट-स्पॉन्सर्ड अटॅकर्स' तुमच्या मोबाईलला टार्गेट करत आहेत. सध्याच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर याची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरु झाल्यानंतर आज सरकारनंही या प्रकरणाची चौकशी सुरु केल्याचं सांगितलं. पण बिझनेसलाईनच्या एका रिपोर्टनुसार, व्हॉट्सअॅप आणि पेगासिस हेरगिरी प्रकरणासारखं हे आयफोनचं प्रकरणाची चौकशी देखील बंद होईल.

नेत्यांचा आरोप काय?

मंगळवारी इंडिया आघाडीतील अनेक राजकीय नेत्यांनी ज्यांमध्ये काँग्रेसचे खासदार शशी थरुर, आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चढ्ढा, शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी दावा केला होता की, त्यांना अॅपलकडून त्यांच्या आयफोनवर अॅलर्ट आला. या अॅलर्टमध्ये म्हटलं होतं की, हा 'स्टेट स्पॉन्सर्ड अॅटॅक' असून हॅकर्स कदाचित तुमच्या नकळत तुमच्या आयफोनमधील संवेदनशील डेटा, संभाषणं तसेच कॅमेरा, मायक्रोफोन देखील रिमोटली अॅक्सेस करु शकतात. (Latest Marathi News)

तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?

अॅपल कंपनीकडून अशा प्रकारचे अॅलर्ट आलेले असले तरी या कंपनीमध्ये अशा प्रकारे अॅटॅक कोण करु शकतं? हे शोधण्याची क्षमता नाही. कारण हा अॅलर्ट सूचक माहितीच्या आधारे दिला गेलेला असतो, त्याच्याजवळ नेमकी अशी कुठलीही माहिती नाही. कारण ज्या कथित सरकार पुरस्कृत हॅकर्सची संख्या मोठी असू शकते तसेच कदाचित हे हॅकर्स एखादं सॉफ्टवेअर असू शकतं जे कुठल्याही व्यक्तीकडून किंवा संघटनेकडून ऑपरेट केलं जाईलच असं नाही. तर या अॅटॅकसाठी मोठ्या प्रमाणावर संगणकीय शक्तीचा वापर केलेला असू शकतो. पण यामध्ये सरकारचा सहभाग असू शकतो, असंही काही तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

हॅकिंगचा प्रयत्न झाल्यास अॅपलं काय करतं?

टेलिकॉम क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, एखादा देश अशा प्रकारचं सॉफ्टवेअर किंवा हेरगिरी करणारं सॉफ्टवेअर विकत घेऊ शकतं. या सॉफ्टवेअरचा वापर जेव्हा अॅपलच्या डिव्हाईसवर केला जातो, तेव्हा अॅपलच्या स्वतःच्या सुरक्षा तंत्रज्ञानानुसार ते धोका असल्याची माहिती देतं. यानंतर ही माहिती एखाद्या व्यक्तीकडून तपासली जाऊन धोक्याचं नोटिफिकेशन संबंधित आयफोन धारकाला अॅपल पाठवू शकते. (Marathi Tajya Batmya)

सॉफ्टवेअर फ्रिडम लॉ सेंटरचे माजी विधी संचालक मिशी चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या देशाकडून अशा प्रकारे फोनची हेरगिरी करताना संबंधित फोनवर सायबर अॅटॅक झाल्याचं शोधून काढणं ही खूपच गुंतागुंतीची बाब आहे. हे मालवेअर नाही पण नेहमीप्रमाणं केला जाणारा सायबर अॅटॅक असू शकतो. जर मोबाईलवर खूपच जबरदस्त सायबर अॅटॅक होण्याचा संशय असेल तर अॅपल आपल्या युजर्सना अशा प्रकारे नोटिफिकेशन्स पाठवतं. तसेच अशा नोटिफिकेशमध्ये हा 'स्टेट स्पॉन्सर्ड अॅटॅक' आहे, असंच ते कायम म्हणतात.

पेगासिस सारखा अॅटॅक?

विरोधीपक्षांच्या नेत्यांच्या आयफोनवर झालेल्या या सायबर हल्ल्ल्याचा प्रकार पाहिल्यास असंही असू शकतं की, हा पेगासिस सारख्या एखाद्या स्पायवेअर अॅपद्वारे केलेला सायबर अॅटॅक असू शकतो. विरोधकांवर अशा प्रकारचे सायबर हल्ले करण्यासाठी भारत सरकारकडं बरीचं कारण असू शकतात. तसेच शत्रू राष्ट्रांकडेही अशी अनेक कारणं असू शकतात ज्यासाठी ते सत्तेत असलेल्या मंत्र्यांच्या मोबाईलवर किंवा विरोधकांच्या मोबाईलवर सायबर हल्ला करुन त्यांची हेरगिरी करु शकतात, असं इंटरनेट कार्यकर्ते श्रीनिवास कोडाली म्हणतात.

चौकशी होऊ शकते बंद

पण तज्ज्ञांचं पुढे असंही म्हणणं आहे की, अॅपलच्या या 'स्टेट स्पॉन्सर्ड अॅटॅक' नोटिफिकेशनच्या प्रकरणाची चौकशी यापूर्वीच्या व्हॉट्सअॅप आणि पेगासिस प्रकरणाप्रमाणं कायमची बंद केली जाऊ शकते, कारण पुरेशा पुराव्यांअभावी या प्रकरणांची चौकशी सरकारनं थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता.