हनोई (व्हिएतनाम) - चीनसह १५ देश जगातील सर्वांत मोठा व्यापारी विभाग स्थापण्यास एकत्र आले असून या ऐतिहासिक करारावर रविवारी व्हर्च्युअल स्वाक्षरी झाली, मात्र यातून भारताने गेल्याच वर्षी माघार घेतली आहे. या करारामुळे कोरोनाच्या जागतिक साथीच्या धक्क्यातून आशियाला वेगाने सावरणे शक्य होईल अशी आशा आहे.

विभागीय सर्वंकष आर्थिक भागीदारी (रिजनल कॉम्प्रीहेन्सीव इकॉनॉमिक पार्टनरशीप-आरसीइपी) या समूहातील देश यासाठी एकत्र आले आहेत. जगातील एक तृतीयांश आर्थिक व्यवहारांपर्यंत कराराची व्याप्ती असेल. आग्नेय आशियाई राष्ट्र संघटनेच्या (एएसएएन) वार्षिक परिषदेत या करारास मूर्त रूप प्राप्त झाले. त्यामुळे सदस्य देशांत आयात मालावरील जकात आणखी कमी होईल. युरोपीय महासंघाप्रमाणे सदस्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेचे एकत्रीकरण होण्याची अपेक्षा नसली तरी सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुक्त व्यापार करारांचा पाया आणखी बळकट होईल.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

चीनसाठी मोठी कामगिरी
कॅपीटल इकॉनॉमिक्स या अर्थविषयक संशोधन सल्लागार संस्थेचे तज्ज्ञ गॅरेथ लेथर यांनी सांगितले की, हा करार चीनसाठी मोठीच कामगिरी ठरला आहे. जागतिकीकरण आणि बहुराष्ट्रीय सहकार्याचा पुरस्कर्ता म्हणून चीन आपले स्थान भक्कम करेल. विभागीय व्यापाराच्या नियमांवर चीनचा आणखी प्रभाव पडेल.

अमेरिका फर्स्टला प्रत्युत्तर
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या समूहाला प्रोत्साहन दिले होते, पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्ष बनल्यानंतर २०१७ मध्ये यातून माघार घेतली. ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्ट असे धोरण राबवण्याची मोहीम सुरू केली. त्यांनी विविध देशांशी स्वतंत्र करार केले. यास हा करार प्रत्युत्तर देईल असे मानले जात आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बायडेन यांच्याकडे लक्ष
आता ट्रम्प यांचे विरोधक आणि बराक ओबामा यांच्या डेमोक्रॅटीक पक्षाचे ज्यो बायडेन सत्तेवर येणार असल्यामुळे या समूहाचे अमेरिकेकडे लक्ष लागले आहे. व्यापार आणि इतर विषयांवर अमेरिकेचे धोरण कसे बदलेल याची उत्सुकता आहे, मात्र चीनच्या विरोधात ट्रम्प यांनी लादलेले निर्बंध ते मागे घेतील का याविषयी तज्ज्ञ साशंक आहेत.

भारतासाठी द्वार अजूनही खुले
या कराराच्या तपशिलावरून अखेरचा हात फिरविला जात असताना गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये भारताने माघार घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा निर्णय इतर सदस्यांसाठी आकस्मिक ठरला होता. असे असले तरी भारतासाठी द्वार अजूनही खुले असल्याचे समूहाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. बाजारपेठ खुली करण्याच्या गरजेसाठी स्थानिक पातळीवर तीव्र विरोध निर्माण झाल्यामुळे भारताने माघार घेतली. शेतकरी आणि उद्योगांसमोर परदेशी मालाच्या स्पर्धेचे आणखी मोठे आव्हान निर्माण होऊ नये यासाठी माघार घेतल्याचे मानले जाते. परिषदेपूर्वी जपानचे पंतप्रधान योशिहीदे सुगा यांनी भारत करारासाठी परतेल तसेच इतर देश पाठिंबा देतील अशी आशा व्यक्त केली.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भारताचे चिंतेचे मुद्दे
दुग्धोत्पादकांसाठी ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंडचे दूध, चीज
वाहन उत्पादकांसाठी आयात मोटारी
अन्न उत्पादकांसाठी चीनमधील पदार्थ

आठ वर्षे रक्त, घाम आणि अश्रू गाळल्यानंतर आरसीइपी कराराला मूर्त स्वरूप प्राप्त होण्याचा क्षण आला आहे. खडतर काळात बचावात्मक उपाय अवलंबण्याऐवजी बाजारपेठ खुली करण्याचा संदेश या समूहातील देशांनी दिला आहे.
- महंमद अझ्मीन अली, मलेशियाचे व्यापार मंत्री