टोकियो - जपानने आज आपल्या धोरणाला मुरड घालत भारताबरोबर नागरी अणू सहकार्य करारावर शिक्कमोर्तब केले. गेली सहा वर्षे चाललेल्या सविस्तर चर्चेनंतर हा ऐतिहासिक करार झाला असून, यामुळे दोन्ही देशांतील अणुऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांमधील भागीदारीसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. या कराराबरोबरच भारत-जपान दरम्यान आज इतर नऊ करारांवरही सह्या झाल्या. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांच्या उपस्थितीत हे दहा करार झाले. पंतप्रधान मोदी हे सध्या तीन दिवसांच्या जपान दौऱ्यावर आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अणू हल्ल्यांनी होरपळलेल्या जपानने कोणत्याही देशाबरोबर अणू करार न करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, आज त्यांनी या धोरणाला भारतासाठी मुरड घातली. शुद्ध ऊर्जेच्या क्षेत्रातील भागीदारी वाढविण्यासाठी जपानने आज भारताबरोबर अणू ऊर्जेचा शांतिपूर्ण मार्गांनी वापर करण्याच्या सहकार्य करारावर सही केली. मोदी आणि ऍबे यांच्यादरम्यान झालेल्या चर्चेनंतर या करारासह दहा करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. नंतर झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत याबाबत घोषणा करण्यात आली. या करारामुळे जपानबरोबरील आर्थिक आणि संरक्षण संबंधांना बळकटी येणार असून, अमेरिकेतील कंपन्यांनाही भारतात अणुभट्ट्या उभारता येणार आहेत. या करारानुसार, जपान भारताला अणू तंत्रज्ञान निर्यात करणार आहे. यामुळे अण्वस्त्रबंदी करारावर सही न करताही जपानबरोबर अणू करार केलेला भारत हा पहिलाच देश ठरला आहे. 

अण्वस्त्रबंदी करारावर सही केली नसतानाही भारत अणुऊर्जेचा जबाबदारपूर्वक शांततापूर्ण वापर करेल, असे करारात नमूद करण्यात आले आहे. संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना ऍबे म्हणाले,""जग अण्वस्त्रमुक्त करण्याच्या जपानच्या महत्त्वाकांक्षेला अनुसरूनच हा करार झाला आहे. या करारामुळे जपानला आनंद झाला आहे. अणुऊर्जेचा शांततापूर्ण वापर करण्याचा आपला इरादा भारताने 2008 मध्येच जाहीर केला होता. त्यामुळे अशा देशाबरोबर हा करार होणे ही ऐतिहासिक घटना आहे.'' भारत आणि जपानमधील सहकार्याचा पर्यावरण बदलाविरोधात सुरू असलेल्या लढाईत फायदाच होईल, असेही ऍबे म्हणाले. अमेरिका, रशिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फ्रान्स, नामिबिया, अर्जेंटिना, कॅनडा, कझाकस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनीही भारताबरोबर नागरी अणू करार केले आहेत. 
 

या कराराबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी ऍबे यांचे आभार मानले. आर्थिक गुंतवणूक, व्यापारवृद्धी, उत्पादन आणि गुंतवणूक सहकार्य, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, शुद्ध ऊर्जेच्या वापरावर भर आणि नागरिकांची सुरक्षा यांना भारताचे प्राधान्य असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. भारताला उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनण्याची इच्छा असून, यासाठी जपानचे सहकार्य आवश्‍यक असल्याचेही ते म्हणाले. भारत आणि जपानमधील धोरणात्मक भागीदारीमुळे शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली. 

मुंबई-अहमदाबाद रेल्वेमार्ग 2023 मध्ये 
जपानच्या सहकार्याने मुंबई ते अहमदाबाद अतिवेगवान रेल्वेमार्ग बांधण्याचा आगामी प्रकल्प हे दोन देशांमधील मैत्रीचे उदाहरण असल्याचे ऍबे यांनी सांगितले. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम या वर्षाअखेरीस सुरू होऊन प्रत्यक्ष बांधकाम 2018 मध्ये सुरू होणार आहे. हे काम 2023 मध्ये संपविण्याचे नियोजन असल्याचेही ऍबे यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी उद्या (ता. 12) अशाच प्रकारच्या रेल्वेगाडीतून प्रवास करणार आहेत. मोदी हे जागतिक दृष्टिकोन असलेले कणखर नेते असल्याची स्तुतीही ऍबे यांनी केली. 

ऍबे म्हणाले.... 
- भारतात उत्पादन संस्था उभारणार 
- दहा वर्षांत तीस हजार व्यक्तींना प्रशिक्षण देणार 
- नवी दिल्लीत पर्यटन विभाग सुरू करणार 
- व्हिसाचे नियम शिथिल करण्यासाठी प्रयत्न करणार 

भारत आणि जपान हे देश मुक्तता, पारदर्शकता आणि कायद्याचे पालन करणारे आहेत. केवळ आपल्या देशांमधील नागरिकांचेच नव्हे, तर जगाचे भले होण्यासाठी आम्ही दोघेही प्रयत्न करू. दोन्ही देशांनी एकत्र शक्ती लावल्यास सध्याच्या काळातील आव्हानांना आणि समस्यांना यशस्वीपणे तोंड देता येईल. दहशतवाद आणि मूलतत्त्ववाद यांचा आम्ही निषेध करतो. 
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी