इस्लामाबाद - पाकिस्तान संसदेच्या निवडणूकांमध्ये कृष्णा लाल कोहली सहभागी झाल्या आहेत. किशू बाई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोहली यांना सिनेटसाठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पक्षाकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या पाकिस्तानातील निवडणूक लढवणाऱ्या पहिल्या दलित महिला ठरल्या आहेत.

कृष्णा यांचे बंधू वीरजी कोहली यांची बेरानोच्या युनियन कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती. तेसुद्धा पाकिस्तान पीपल्स पार्टीमध्ये कृष्णा यांची साथ देत आहेत. त्यामुळे जर वीरजी सिनेटर पदी नियुक्त झाले तर, अल्पसंख्याक हिंदू समाज आणि ग्रामीण सिंध प्रांतातून पाकिस्तानच्या संसदेत पोहोणाऱ्या आणि राजकीय सूत्र हातात घेणाऱ्या कृष्णा या पहिल्या महिला ठरणार आहेत.

कोण आहेत कृष्णा लाल कोहली ..?

• मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कृष्णा यांचा जन्म 1979मध्ये सिंध प्रांताजवळ असणाऱ्या नगरपारकर येथे झाला
• त्या पाकिस्तानातील 'कोहली' या हिंदू अल्पसंख्यांक समुदायातून आल्या आहेत.
• त्यांचे कुटुंबिय सुरुवातीच्या काळात बंधुआ मजूर म्हणून काम करत होते. त्यामुळे इयत्ता तिसरीत असल्यापासून त्यांना मजूरी करावी लागली
• वयाच्या सोळाव्या वर्षी त्यांनी सिंध कृषी विद्यापीठात शिकणाऱ्या लाल चंद यांच्याशी विवाह केला
• लग्नानंतर सिंध विद्यापीठातून समाजशास्त्र या विषयातील पदवी घेतली. 
• त्यानंतर पदव्युत्तर शिक्षणही पूर्ण केले.
• 2005पासून त्यांनी समाजिक कार्यकर्त्या म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. 
• 2007मध्ये इस्लामाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 'मेहेरगढ ह्युमन राइट्स युथ लिडरशिप ट्रेनिंग कॅम्प'साठी त्यांची निवड झाली होती.
• कामाच्या ठाकाणी होणारे लैंगिक शोषण, महिलांचे मुलभूत हक्क आणि बंधुआ मजूर यांच्याविषयी काही महत्त्वाची पावले उचलण्यात आणि त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या कामांमध्ये हातभार लावण्यात त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान
• पाकिस्तानच्या युथ सिविल अॅक्शन प्रोग्राममध्येही योगदान
• 'समा' या पाकिस्तानी वाहिनीच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानच्या राजकारणातील काही प्रसिद्ध व्यक्तींपासून त्यांनी प्रेरणा घेतली. ज्यामध्ये सय्यद सरदार अली शहा, डॉ. नफिसा शहा, डॉ. महेश कुमार मलानी आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीतील काही नेतेमंडळींचा समावेश.
• शिक्षणाच्या अभावामुळे अल्पसंख्यांक राजकीय क्षेत्रात मागे राहतात या मतावर कृष्णा ठाम आहेत. आपल्या याच विचाराला पुढे त्यांनी पाकिस्तानातील महिला आणि अल्पसंख्यांकांच्या सबलीकरणाचा मानस ठेवला आहे.