इस्लामाबाद - भारतीय नौदलातील माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांची फाशीची शिक्षा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तान सरकारवर स्थानिक पातळीवर टीकेची झोड उठली आहे. हे प्रकरण हाताळण्यात पाकिस्तान सरकारला सपशेल अपयश आल्यानेच देशाची नाचक्की झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

जाधवप्रकरणी पाकिस्तान सरकारने आखलेल्या धोरणाबाबत येथील अनेक तज्ज्ञांनी शंका घेतली आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा हस्तक्षेप मान्य कसा केला, असा सवालही सरकारला विचारण्यात येत आहे. निकाल विरोधात लागल्याने सर्व खापर वकिलांच्या निवडीवर फोडण्यात येत असून, यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाला तज्ज्ञ आणि माध्यमांनी धारेवर धरले आहे. न्यायालयात पाकिस्तानची बाजू मांडणारे वकील खावर कुरेशी यांची निवड करण्याचा निर्णय चुकीचा होता आणि पाकिस्तानचे ऍटर्नी जनरल यांनी दुसऱ्या वकिलांचे नाव सुचविले होते, असा दावा येथील माध्यमांनी केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक असेल, असे पाकिस्तानने 29 मार्च 2017 ला घोषणापत्र प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे जाधव यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला लढविण्यापेक्षा भारताने याचिका करताच पाकिस्तानने हे घोषणापत्र मागे घेणे आवश्‍यक होते, असे मत व्यक्त होत आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात वाद असणाऱ्या देशांना सुनावणीवेळी आपल्या निवडीच्या एका न्यायाधीशाचे नाव सांगता येते. भारताने हे केले; पण पाकिस्तानला हे करता आले नाही. तसेच, बाजू मांडण्यासाठी मिळालेला दीड तासांचा वेळही पूर्ण वापरता आला नाही, अशी टीका माजी अतिरिक्त ऍटर्नी जनरल तारिक खोखर यांनी केली आहे.

या निकालावरून आता भांडत बसण्यापेक्षा यातून मार्ग काढावा. जाधव यांना वकील नाकारण्याचा चुकीचा सल्ला सरकारला कोणी दिला, हे देखील शोधून काढायला हवे.
- अस्मा जहॉंगिर, मानवाधिकार कार्यकर्त्या