वॉशिंग्टन : सरकारी खर्चाला परवानगी देणारे विधेयक मंजूर न करताच अमेरिकी कॉंग्रेस संस्थगित झाल्याने अमेरिका सरकारचे "शटडाऊन' आजपासून सुरू झाले. अनेक सरकारी संस्थांना कामकाज चालविण्यासाठी पैसेच न मिळाल्याने पुढील काही काळासाठी अमेरिका सरकार अंशत: "बंद' असणार आहे. 

अमेरिकी कॉंग्रेसमध्ये शुक्रवारी रात्री बारापर्यंत खर्चाला मंजुरीबाबत घमासान चर्चा सुरू होती. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेदेखील मेक्‍सिकोलगतच्या सीमेवर बांधायच्या कुंपणभिंतीसाठी पाच अब्ज डॉलरची मागणी करत होते. मात्र, रिपब्लिकन सरकारच्या अनेक खर्चांना डेमोक्रॅटिक सदस्यांचा विरोध होता. कॉंग्रेसमध्ये एकमत न झाल्याने कोणत्याही खर्चाच्या मंजुरीशिवाय सभागृह संस्थगित करण्यात आले. त्यामुळे रात्री बाराचा ठोका पुढे सरकताच अनेक मुख्य संस्थांचे कामकाज बंद झाले. हे या वर्षातील तिसरे "शटडाऊन' असून ते किती काळ चालेल, ते अद्याप स्पष्ट नाही. 

नाताळच्या सुटीचे वातावरण असतानाच जवळपास आठ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या बिनपगारी रजेवर पाठविले जाईल अथवा बिनपगारी काम करावे लागेल, अशी परिस्थिती आहे. मात्र, असे असूनही यावर उपाय करण्याच्या मनस्थितीत सरकार नाही. हे "शटडाऊन' टाळण्याचे कोणतेही प्रयत्न न करता अमेरिकेचे लोकप्रतिनिधीगृह शुक्रवारी संध्याकाळी सात वाजताच संस्थगित झाले, तर सिनेटचे कामकाज एका तासानंतर संपले.

अमेरिकेच्या आरोग्य, लष्कर या विभागांना सप्टेंबर 2019 पर्यंत निधी मिळाला असला तरी जवळपास 25 टक्के संस्था निधीवाचून बंद असतील. या 25 टक्‍क्‍यांमध्ये नासा, वाणिज्य विभाग, अंतर्गत सुरक्षा, न्याय, कृषी आणि परराष्ट्र अशा विभागांचा समावेश आहे. 

"शटडाऊन' म्हणजे काय? 

अमेरिकेच्या राजकारणात, सरकारी खर्चाला मंजुरी देणारे विधेयक संसदेत पास झाले नाही; अथवा अध्यक्षांनी अशा खर्चाला परवानगी देणाऱ्या अध्यादेशावर सही करण्यास नकार दिल्यास "शटडाऊन' होते. या परिस्थितीमध्ये, अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले जाते किंवा विनावेतन काम करायला सांगितले जाते.

अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार, अमेरिकी कॉंग्रेसला खर्च मंजूर करण्याचे अधिकार असतात. खर्च मंजुरीचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर होऊन त्यावर अध्यक्षांची सही होणे आवश्‍यक असते. अध्यक्ष आणि कोणत्याही एका सभागृहामध्ये खर्चाच्या तरतूदीवर मतभेद झाल्यास शटडाऊन होऊ शकते.