पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाने ८८ खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण रद्द केले असले तरी अद्याप वैध असलेल्या ३० खाणपट्ट्यांपैकी किती खाणपट्ट्यांत खाणकाम सुरु करता येईल याची विचारणा सरकारने महाधिवक्त्यांकडे केली आहे. यासाठी दोन खाणपट्ट्यांच्या फाईल्स सरकारने महाधिवक्त्यांकडे पाठवल्या असून त्यांच्या सल्ल्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेत दिली.

अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना कुडचड्याचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. काब्राल म्हणाले होते, की खाणकामबंदी आली तेव्हा ११८ खाणपट्टे कार्यान्वित होते. त्यापैकी केवळ ८८ खाणपट्ट्यांत खाणकाम करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. उर्वरीत खाणपट्ट्यांत खाणकाम सुरु करण्याच्या पर्यायावर सरकारने विचार केला पाहिजे.खाण खात्यातील अधिकारी त्यावर निर्णय घेत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्तीशः त्याकडे लक्ष पुरवले पाहिजे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, काब्राल यांनी याविषयावर मांडलेल्या खासगी ठरावावेळी प्रत्येकाने आपले मत व्यक्त करावे. त्यानंतर सरकार आपली भूमिका ठरवेल आणि दिल्लीत जाऊन खाणकाम सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करेल. गोवा सरकार स्वतःहून खाणकाम सुरु करू शकत नाही कारण त्यासंदर्भातील कायदा हा केंद्रीय कायदा आहे आणि त्यात दुरूस्ती करायची झाल्यास सर्वांचे सहकार्य लागणार आहे. त्याशिवाय खाणकामबंदी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने लागू झाली आहे हेही लक्षात ठेवावे लागणार आहे.

सरकारने खनिजाच्या ई लिलावातून १ हजार २४१ रुपयांचे उत्पन्न मिळवल्याचे सांगून ते म्हणाले, बेकायदा खाणकामामुळे किती तोटा झाला असावा याबाबत विविध यंत्रणांचे एकमत नाही. लोकलेखा समितीनुसार ४ हजार कोटी रुपये बुडाले तर सनदी लेखापालांच्या म्हणण्यानुसार १ हजार ५०८ कोटी रुपयांचा महसूल बुडवला होता तर महानियंत्रक व महालेखापालांच्या म्हणण्यानुसार १ हजार ९२२ कोटी रुपयाचा महसूल बुडाला आहे. पण सरकारने वसुली सुरु केली आहे. ४५४ कोटी रुपये स्वामीत्वधन, मूल्यवर्धीत कर या रुपाने वसूल केले त्यापैकी २५० कोटी रुपये उत्पादनखर्च म्हणून द्यावे लागले आहेत.

उदाहरणादाखल बोलायचे झाल्यास आमालीया फिगेरोदो खाणीच्या चालकाकडून ७२ कोटी रुपये बॅंकेतील ठेवींच्या स्वरुपात सापडले आहेत. वसंत काडणेकर खाण चालकांकडून ६ कोटी ३ लाख रुपये वसूल केले आहेत. त्या खाणीवरील खनिज मालाच्या लिलावातून ४६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. वसुली करावी हे सांगणे सोपे असले तरी कायदेशीर वसुली ही वेळखाऊ आणि किचकट प्रक्रिया असते. त्यात एखाद्याकडून पैसे येणे आहेत हे सिद्ध करावे लागते.
ते म्हणले, लोकलेखा समितीने बेकायदा खाणकामगाराबद्दल अहवाल केला तेव्हा खनिजाचा दर १२५ डॉलर प्रतीटन होता. आता तो ४० डॉलरपर्यंत खाली घसरला आहे. त्यामुळे प्रतीटन कंपन्यांमध्ये ५ ते ८ डॉलरच मिळणार आहेत. या मुद्द्याचा विचारही खाणकाम सुरु करताना करावा लागणार आहे.