वॉशिंग्टन - अमेरिकेमध्ये पुढील वर्षी केवळ 45 हजार स्थलांतरीतांना प्रवेश देण्याचे येथील सरकारने जाहीर केले आहे. ही संख्या 2016 पेक्षा जवळपास निम्मी असल्याने मानवतवादी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरकारच्या या निर्णयाबाबत परराष्ट्र मंत्री रेक्‍स टिलरसन हे संसदेमध्ये लवकरच निवेदन करतील, असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबत अध्यादेश काढला जाण्याचीही शक्‍यता आहे. यंदाच्या वर्षी ठरविल्याप्रमाणे स्थलांतरीतांना प्रवेश दिला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. सरकारने विभागवार नियोजनही जाहीर केले आहे. यानुसार, आफ्रिकेतून 19 हजार, पूर्व आशियातून पाच हजार, युरोप आणि मध्य आशियातून दोन हजार, दक्षिण अमेरिकामधून दीड हजार आणि दक्षिण आशियातून 17 हजार स्थलांतरीतांना अमेरिकेमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. स्थलांतरीतांचे प्रमाण घटणार असले तरी जगभरातील स्थलांतरीतांच्या पुनर्वसन आणि इतर बाबींसाठी दिली जाणारी मदत कायम असणार आहे, याकडे अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले.

2016 या आर्थिक वर्षामध्ये अमेरिकेने 84,995 स्थलांतरीतांना प्रवेश दिला होता. यावर्षीही ही संख्या 50 हजारांहून अधिक असेल. स्थलांतरीतांसाठी अमेरिका हे कायमच पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. 1975 पासून या देशात जवळपास तीस लाख स्थलांतरीत आले आहेत. ही परंपरा असताना स्थलांतरीतांवर मर्यादा आणणे चुकीचे असल्याचे मानवतावादी संघटनांनी म्हटले आहे. अमेरिकेच्या काही खासदारांनीही याबाबत उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. अमेरिका हा आशा आणि स्वातंत्र्याचा देश असून ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे, असे सिनेटर टॉम कार्पर यांनी म्हटले आहे.