बॉन, जर्मनी : निसर्गात मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे मोठ्या प्रमाणात हवामानात बदल होत असून, त्याचा परिणाम म्हणून दुष्काळांची वारंवारता आणि कालावधी वाढत असल्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्राच्या वाळवंटविषयक संस्थेने दिला. पाणीटंचाईमुळे आधीच अब्जावधी लोक प्रभावित झाले असल्याचे संयुक्त राष्ट्राने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वाळवंटविषयक संस्थेच्या वतीने आयव्हरी कोस्ट येथील अबिदजान येथे एका परिषदेचे आयोजन केले असून या परिषदेत सध्या साधारणपणे जगाच्या लोकसंख्येच्या एक तृतियांश लोकसंख्या म्हणजेच २.३ अब्ज लोकांना पाणीटंचाईच्या प्रश्‍नाचा सामना करावा लागत असून २०५० पर्यंत ही संख्या दुप्पट होण्याचा अंदाज या संस्थेकडून वर्तविण्यात आला आहे. दुष्काळापासून कोणताही प्रदेश सुटू शकलेला नाही.

त्यातही आफ्रिका खंडाला दुष्काळाचा मोठा फटका बसला आहे. त्याचबरोबरीने अमेरिका, भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये सध्या आणि पुढील काळात दुष्काळाचा फटका बसू शकतो, असे या संस्थेने म्हटले आहे. पूर्व आफ्रिकेचा प्रदेश हवामान बदलामुळे वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळामुळे दुर्बल बनला आहे. आफ्रिका खंडाला गेल्या शतकात १३४ वेळा दुष्काळाचा सामना करावा लागला असून, त्यापैकी निम्मे दुष्काळ पूर्व आफ्रिकेत पडले होते. आफ्रिकेबरोबरच दुष्काळाचा फटका भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनाही बसला असून, दुष्काळामुळे भारताच्या जीडीपीमध्ये १९९८ ते २०१७ या कालावधीत ५ टक्के घट झाली आहे. तर ऑस्ट्रेलियातील कृषी उत्पादनात २००२ ते २०१० या आठ वर्षांत सुमारे १८ टक्क्यांनी घट झाली आहे. दुष्काळाबरोबरच पावसाचे प्रमाण घटल्याने ऑस्ट्रेलियामध्ये २०१९ च्या शेवटी आणि २०२० च्या सुरुवातीला मोठे वणवेही लागले होते. यामुळेही देशाच्या साधनसंपत्तीचे मोठे नुकसान झाले होते. अमेझॉनमधील परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नसल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाने म्हटले आहे.

हे शकत सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत हवामान बदलामुळे तीनवेळा दुष्काळ पडला आहे. जंगलतोडही यासाठी कारणीभूत ठरली असल्याचे संयुक्त राष्ट्राच्या या संस्थेने म्हटले आहे. जंगलतोड सुरू राहिल्यास उर्वरित जंगलापैकी १६ टक्के प्रदेश जळून नष्ट होईल, असा इशारा या संस्थेने दिला आहे.

....गुंतवणुकीवर भर

योग्य उपाययोजनांची अंमलबजावणी केल्यास जगभरातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवता येईल. त्यासाठी शेतीत अद्ययावत पद्धतींचा वापर करावा ज्या माध्यमातून कमी पाण्याच्या वापरात जादा उत्पादन मिळू शकेल. जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि दुष्काळाबाबत कृती योजनांमुळे अन्न आणि पाण्याच्या टंचाईवर मात करता येऊ शकेल, असे या संस्थेने अहवालात म्हटले आहे.