बोदवड (जळगाव) : शहरात भीषण पाणीटचाई जाणवत असून, नागरिकांना १३ ते १५ दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. शहरात मागील दहा ते बारा वर्षांपासून उन्हाळ्यात पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणात रौद्र रुप धारण करते. या संदर्भात किमान पाचव्या किंवा सहाव्या दिवशी तरी शहराला पाणी देण्यात यावे, अशी मागणी पाणी समितीच्या वतीने मुख्याधिकारी चंद्रकांत भोसले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 
शहरवासीयांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असून, मिळेल त्या वाहनातून, प्रसंगी बैलगाडीतून शेतातून पाणी आणावे लागत आहे. टँकर किंवा पाण्याचा जार विकत घेऊन पंधरा, वीस दिवस साठवून ठेवावा लागतो. दहा रुपये रोजाने २०० लिटरच्या टाक्या भाड्याने आणावे लागतात. यामुळे मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. 

विहिरीचे पाणीही आटू लागले
शहराला मागच्या आठ महिन्यांपासून नगरपंचायतीच्या विहिरीवरूनच होत होता. आता एक महिन्यापासून विहिरी टप्पा घेत असल्याने ओडीए योजनेचे पाणी घेण्यात येत आहे. मात्र, या योजनेची जलवाहिनी जीर्ण झाली. नवीन जलवाहिनीचे काम सुरू असून, त्यासाठी अजून तीन ते चार महिने लागतील आणि ती नवीनही झाली तरी ग्रामीण भागात ३३ गावांना पाणीपुरवठा करते, त्यानंतर बोदवड शहराला पाणी दिले जाते, पण उन्हाळ्यात हे पाणी भरपूर उशिरा शहराला मिळते आणि कडक उन्हाळ्यात एक ते दीड महिन्याआड पण पाणीपुरवठा होतो. तरीही या गंभीर समस्येवर उपाय शोधण्यास लोकप्रतिनिधी, नगरपंचायत अपयशी ठरले आहेत. २०१७ व २०१८ मध्ये बोदवड नगरपंचायत कार्यालयात कार्यक्रमात खासदार रक्षा खडसे यांनी बोदवडला स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली असल्याचे घोषित केले होते. त्या नंतर लगेच हतनूर धरणावरून बोदवड शहरासाठी पाणी आरक्षित सुद्धा केले होते. याबाबत विधिमंडळात माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी देखील प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या वेळी नगरपंचायतकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगितले होते. ही बाब लक्षात आल्यावर बोदवड नगरपंचायतने स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेसाठी प्रस्ताव तयार करून त्यावर ठेकेदार नेमून जीवन प्राधिकरण, नाशिक आयुक्त कार्यालयाकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी लागणारा खर्च ५० टक्के भरून प्रस्ताव पाठविला होता. त्यामध्ये काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्यात जिल्हा परिषदेच्या ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने ही २०१९ मध्येच होणारी योजना बारगळली आणि यासाठी कोणतेही प्रयत्न लोकप्रतिनिधी वा नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांच्याकडून करण्यात आले नाही आणि आता परत याच योजनेसाठी नवीन ठेकेदार नेमणूक करून तीन महिन्याआधी परत प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. 

लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष 
शहरासह तालुक्याच्या या पाणीटंचाईचा मुद्दा विधानसभेही गाजला होता. त्यामुळे आता तरी आमदार चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते, माजी मंत्री एकनाथ खडसे या पाणी समस्येकडे जातीने लक्ष घालून बोदवडवासीयांचा हा गंभीर प्रश्न सोडवतील, अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होत आहे.