रावेर (जळगाव) : केळी पीक विम्याचे सध्याचे अन्याय्य निकष बदलवून शेतकरीहिताचे निकष लावण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला त्वरित आदेश द्यावेत, अशी मागणी खासदार रक्षा खडसे यांनी काल (ता. २०) सायंकाळी उशिरा लोकसभेत केली. शून्य प्रहरात त्यांनी हा विषय उपस्थित केला. 

श्रीमती खडसे म्हणाल्या, की जळगाव, धुळे जिल्ह्यात सुमारे सव्वा ते दीड लाख हेक्टर केळीची लागवड होते. केळीच्या सुरक्षेसाठी २०१४ मध्ये हवामानावर आधारित पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या विमा योजनेचे निकष राज्य सरकार ठरवते. विमा हप्तापैकी ४० टक्के रक्कम राज्य सरकार आणि 60 टक्के रक्कम केंद्र सरकार देते. यावर्षी राज्यातील आघाडी सरकारने केळी पीक विम्याचे निकष लावताना विमा कंपनीचा फायदा होईल आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असे निकष लावले आहेत. केंद्र सरकारने या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून शेतकरीहिताचे निकष लावण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी खासदार खडसे यांनी केली. 

निकष बदलण्यासाठी प्रयत्न 
याबाबत खासदार रक्षा खडसे यांच्याशी दिल्लीत भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, की केळी पीक विम्याच्या निकषात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे निकष लावले आहेत आणि आता ते निकष बदलण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. यावर केंद्र सरकारने प्रस्ताव नामंजूर केला नसून, बदल का केले याबाबतचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडे मागितले आहे. आपण हे निकष बदलण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी मिळावी, म्हणून केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेतली असून, त्यांना तशी विनंती केली आहे. तसेच या पुढील काळात ‘सीएमव्ही’ या विषाणूजन्य रोगाचा समावेश केळी पीक विमा योजनेत करण्यात यावा, अशीही मागणी केल्याचे श्रीमती खडसे यांनी सांगितले. करपा या रोगाने मागील दोन वर्षांत पुन्हा डोके वर काढायला सुरवात केली असल्याने केळी करपावरील निर्मूलन योजना केंद्र सरकारने पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणीही श्रीमती खडसे यांनी या भेटीत केली आहे. 

केळी पीक विम्याचे भिजत घोंगडे 
केळी पीक विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना १ ऑक्टोबरपासून सुरवात करावी लागणार आहे. या बाबतचे निकष मात्र अन्याय्य आहेत. किमान किंवा कमाल तापमानाच्या निकषात बसणारच नाहीत, असे निकष प्रस्तावित आहेत. मागील ५ वर्षांत नियोजित निकषांच्या जवळपासही कमाल किंवा किमान तापमान नाही. भरपाई मिळण्याची शक्यताच नसेल, तर शेतकऱ्यांनी विमा घ्यावाच कशाला?असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी केळीसाठी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे, बँका त्यांच्या केळीचा विमा शेतकऱ्यांना न विचारता काढतीलच. या रकमेचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वच लोकप्रतिनिधींनी यात श्रेयवादाचे किंवा खापर फोडण्याचे राजकारण न करता योग्य निकष जाहीर होण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.  

संपादन ः राजेश सोनवणे