रावेर : राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने आणि संबंधित विमा कंपनीने केळी पीकविमा योजनेसाठी जे निकष आगामी काळासाठी लावले आहेत ते अन्याय्य असून, राज्यातील ८५ हजार हेक्टर्सवरील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी जिल्ह्यातून होत आहे. मागील पाच वर्षांतील कोणत्याही एका वर्षाचे तापमानाचे निकष लावण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, त्यात शेतकरी प्रतिनिधी नसल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

राज्याच्या कृषी विभागाने पाच जूनला एक आदेश काढून आगामी काळातील आंबा, केळी, काजू, मोसंबी आदी पिकांच्या विमा योजनेची सविस्तर माहिती दिली आहे. 

अशी आहे फळ पीकविमा योजना 
१) कमी तापमान (१ ते २८ फेब्रुवारीदरम्यान) 
- ५ ते ७ दिवस ८ डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान असल्यास हेक्टरी ९ हजार रुपये भरपाई 
- ८ ते ११ दिवस ८ डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान असल्यास हेक्टरी १३५०० रुपये भरपाई 
- १२ ते १५ दिवस ८ डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान असल्यास हेक्टरी २२५०० रुपये भरपाई 
- १६ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस ८ डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान असल्यास हेक्टरी ४५ हजार रुपये भरपाई 
२) वेगाचा वारा - ४० किलोमीटर प्रतितास किंवा त्यापेक्षा जास्त वेगाने वारे वाहिल्यास हेक्टरी ५० हजार रुपये भरपाई 
३) जादा तापमान- १ मार्च ते ३१ मार्च 
- ५ ते ७ दिवस ४२ डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान असल्यास हेक्टरी ९ हजार रुपये भरपाई 
- सलग ८ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस ४२ डिग्री सेल्सिअस तापमान असल्यास हेक्टरी १३५०० रुपये भरपाई 
- १५ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस ४२ डिग्री सेल्सिअस तापमान असल्यास हेक्टरी २२५०० रुपये भरपाई 
जादा तापमान- (१ एप्रिल ते ३१ मे) 
- ८ ते १४ दिवस ४५ डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान हेक्टरी १३५०० रुपये भरपाई 
- १५ किंवा जास्त दिवस ४५ डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान हेक्टरी ४५ हजार रुपये भरपाई 

शेतकरी म्हणतात..अशक्य निकष 
यावर्षी केळी पीकविमा योजनेसाठी जे निकष जाहीर केले आहेत ते पूर्ण होणे केवळ अशक्य आहेत. जिल्ह्यात हिवाळ्यात कधीही सतत सात दिवस तापमानाचा पारा ८ डिग्रीच्या खाली जात नाही. मग सतत १६ दिवस जाणे तर दूरच. उन्हाळ्यात मार्च महिन्यात सतत ७ दिवस ४२ डिग्री सेल्सिअस आणि एप्रिल- मे महिन्यात सतत ८ दिवस ४५ डिग्री सेल्सिअस तापमान वाढत नाही. यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना फक्त विमा रक्कम भरावी लागणार आहे. 

हेक्टरी १४ हजार रुपये विमा हफ्ता 
एक हेक्टर केळी पीकविम्यासाठी शेतकऱ्यांना २ हजार ३३३ रुपये भरावे लागणार असून, ११ हजार ६६७ रुपये राज्य सरकार भरणार आहे. हेक्टरी १४ हजार रुपये विमा कंपनीला मिळणार आहेत. जिल्हा बँक आणि राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज घेतलेल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केळीचा विमा परस्पर काढून ती शेतकऱ्यांच्या नावावर टाकतात. यामुळे इच्छा असो किंवा नसो केळी विम्याच्या हप्त्याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना बसतोच. 

‘‘शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ खासदार रक्षा खडसे, आमदार शिरीष चौधरी, आमदार चंद्रकांत पाटील यांना भेटले असून, समिती १५ जुलैला काय सुधारणा सुचवते ते पाहू.. अन्यथा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्याच्या कृषिमंत्र्यांना भेटू.’’ 
- राहुल पाटील, शेतकरी, बलवाडी (ता. रावेर) 

समितीत शेतकरी प्रतिनिधी नसल्याने नाराजी 
फळ पीकविमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी व योजनेत शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सुधारणा सुचविण्यासाठी दहा जूनच्या आदेशानुसार कृषी आयुक्त (पुणे) यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात केंद्रीय कृषी मंत्रालय, सर्व कृषी विद्यापीठे, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय कृषी विमा कंपनी प्रतिनिधी आदींचा समावेश आहे. मात्र, शेतकरी प्रतिनिधी नसल्याने त्यांची बाजू कोण मांडेल, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

फक्त केळीवरच अन्याय 
फक्त केळी फळपीक योजनेचे निकष यावर्षी बदलण्यात आले आहेत तर आंबा, द्राक्ष, संत्री, मोसंबी आदी अन्य फळपीक योजनेचे निकष मागीलवर्षी प्रमाणेच ठेवले आहेत. म्हणजे शासनाने आणि विमा कंपनीने फक्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवरच अन्याय केल्याची संतप्त भावना शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. 

संपादन : राजेश सोनवणे