रावेर : यापुढील काळात केळी पीकविमा ऐच्छिक असल्यामुळे जे शेतकरी हा विमा घेणार नाहीत, तसेच त्यांचे जर नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाले, तर त्या आधारावर राज्य सरकारकडूनच नुकसानभरपाई मिळविण्याची योजना विचाराधीन असल्याची माहिती आमदार शिरीष चौधरी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. 

आवश्य वाचा-  आता दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये ‘पक्षी सप्ताह’;शासकीय मान्यता देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य !

श्री. चौधरी म्हणाले, की गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आपल्याला ही माहिती दिली. तसेच राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनीही या वृत्तास दुजोरा दिल्याची माहिती आमदार चौधरी यांनी दिली. श्री. चौधरी म्हणाले, की केळी पीकविमा काढणे ऐच्छिक असल्यामुळे विमा काढणे किंवा न काढणे याबाबतचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घ्यावा. दुर्दैवाने नैसर्गिक आपत्तीत केळीचे नुकसान झाल्यास ज्यांनी विमा काढला आहे, त्यांना विमा कंपनी भरपाई देईल आणि ज्यांनी विमा काढलेला नाही, त्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत राज्य सरकार योजना आखत आहे.

राज्य शासन शेतकरी हितासाठी उचलतेय पाऊल

विमा कंपनीची ६५ टक्के विमा हप्ता भरण्याची मागणी अव्यवहार्य असल्याचे सांगून केळी पीकविमाचा निकष बदलण्यासाठी केंद्र सरकार जबाबदारी स्वीकारत नसल्याने राज्य सरकारच याबाबत शेतकरी हितासाठी पाऊल उचलत असल्याचे आमदार चौधरी यांनी सांगितले. या निर्णयाबाबत त्यांनी राज्य शासनाचे अभिनंदन करून आभार मानले. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे