रावेर (जळगाव) : केळी पीकविम्याचे अन्यायकारक निकष बदलण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाकडे वारंवार पत्र देत पाठपुरावा केला आहे. मात्र, अखेर विमा काढण्याची वेळ जवळ आल्याचे सांगत केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने हल्ली असलेले निकष कायम ठेवून या वर्षीची विमा योजना चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे आढळून आले आहे. याबाबत राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने केलेल्या पत्रव्यवहाराचा तपशील ‘सकाळ’कडे उपलब्ध झाला असून, सुधारित विमा निकषांची अंमलबजावणी पुढील हंगामापासून करण्याचे संकेतच केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने दिल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. 
केंद्रीय कृषी विभागाने अजूनही लक्ष दिले तर अन्यायकारक निकष बदलले जाऊ शकतात, असे मत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. या वर्षी काढायच्या केळी पीकविम्याचे निकष अतिशय अन्यायकारक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. किमान-कमाल तापमान, वाऱ्याचा वेग याबाबत विमा कंपनी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या तिघांनी संयुक्तरीत्या ठरविलेले निकष अन्यायकारक आहेत. मागील पाच-दहा वर्षांत कधी तापमान इतके कमी किंवा इतके जास्त आढळून आलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा काढल्यानंतर भरपाई मिळण्याची शक्यता जवळपास नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारमधील लोकप्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारमधील लोकप्रतिनिधी या दोघांत आरोप-प्रत्यारोप झाले. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने हे निकष बदलण्यासंदर्भात २० ऑगस्ट, १६ सप्टेंबर आणि २५ सप्टेंबरला केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाकडे पत्र पाठविल्याचे दिसून येते, तर केंद्र सरकारच्या कृषी विभागानेही या पत्रांना दोन वेळा उत्तरे दिल्याचे पत्र ‘सकाळ’कडे उपलब्ध आहे. 

दहा वर्षाच्‍या हवामानाचा अंदाज
११ सप्टेंबरच्या पत्रात केंद्रीय कृषी विभागाने सुधारित प्रस्ताव देण्याबाबतचे पत्र कृषी सचिव एकनाथ डवले यांना पाठविले आहे, तर ६ ऑक्टोबर २०२० च्या पत्रात निकष बदलण्यासाठी पुरेसा वेळ नाही, कमी वेळेत नवीन निविदा काढू शकत नाही म्हणून पुढच्या हंगामात मागील दहा वर्षांच्या हवामानाच्या नोंदींचा अभ्यास करून आणि पीक संशोधन संस्थांचा अहवाल पाहून नवीन निकष ठरवावेत व त्यानुसार टेंडर करावे, सध्या आहेत तेच निकष वापरून विमा योजना सुरू करावी, असे निर्देश दिले आहेत. थोडक्यात, राज्य सरकारने अन्यायकारक निकष विमा कंपनीच्या सहकार्याने तयार केले असतीलही; पण ते बदलण्याची तयारी दाखवत केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारनेही सुरवातीला अनुकूल भूमिका घेतली. मात्र, अखेरच्या क्षणी हेच (अन्यायकारक) निकष कायम ठेवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले, असेच या पत्रावरून दिसून येत आहे. 

अजूनही संधी 
जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ लवकरच मुंबई येथे ज्येष्ठ नेत्यांच्या भेटीसाठी जाणार आहे. हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याबरोबरच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचीही भेट घेणार आहे. जर श्री. पवार यांच्यासह राज्यातील खासदारांनी या प्रकरणी लक्ष घालून केंद्र सरकारकडे योग्य ते निकष लागू करण्याची विनंती केली तर अजूनही वेळ गेलेली नाही, हे अन्यायकारक निकष अजूनही बदलले जाऊ शकतात, असे मत तालुक्यातील केळी उत्पादक व्यक्त करीत आहेत. 

संपादन ः राजेश सोनवणे