ओरोस (सिंधुदुर्ग) -  जिल्ह्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या 19 कोटी 98 लाख महसूल उद्दिष्टापैकी मार्च अखेर 16 कोटी 92 लाख रुपये महसूल गोळा केला आहे. गत (2019-20) आर्थिक वर्षात अवैध दारू वाहतूक, बार परवाना, नियमांचे उल्लंघन तसेच परवाना नुतनीकरण आदी विविध माध्यमातून हा महसूल गोळा केला आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक डॉ. बी. एच. तडवी यांनी दिली. 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दरवर्षी शासनाकडून ठरावीक महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. यात दरवर्षी वाढ केली जाते. त्यानुसार 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला 20 कोटी महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठरवून दिले होते. हे उदिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जिल्ह्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ठिकठिकाणी कारवाई केली.

एप्रिल 2019 मध्ये 1 कोटी 36 हजार 90 हजार 069 रुपये, मेमध्ये 1 कोटी 49 लाख 98 हजार 510, जूनमध्ये 1 कोटी 36 लाख 46 हजार 418, जुलैमध्ये 1 कोटी 24 लाख 56 हजार 42 रुपये, ऑगस्टमध्ये 1 कोटी 44 लाख 9 हजार 940, सप्टेंबरमध्ये 1 कोटी 33 लाख, 56 हजार 178 रुपये, ऑक्‍टोबरमध्ये 1 कोटी 5 लाख 25 हजार 675, नोव्हेंबरमध्ये 1 कोटी 48 लाख 34 हजार 411, डिसेंबरमध्ये 1 कोटी 18 लाख 25 हजार 631 रुपये, जानेवारीमध्ये 1 कोटी 70 लाख 28 हजार 214, फेब्रुवारीमध्ये 1 कोटी 54 लाख 38 हजार 214, मार्चमध्ये 1 कोटी 69 लाख 54 हजार 088 एवढा महसूल गोळा करण्यात आला. 

जिल्ह्यातील अपुरा कर्मचारी वर्ग असताना देखील 22 मार्च ते 23 एप्रिल या लॉकडाऊन च्या काळात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून अवैद्य दारू वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली आहे. या कालावधीत एकूण 77 गुन्हे नोंद केले आहेत. त्यामध्ये 52 आरोपींना अटक केलेली आहे. एकूण 11 वाहने जप्त केलेली असून एकूण 11 लाख 62 हजार 352 रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे. यामध्ये गोवा दारू, गोवा फेनी, बियर, गावठी दारू अशी मिळून 1 हजार लिटरपेक्षा जास्त दारू तर 2 हजार 625 लिटर रसायन जप्त केले आहेत, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक डॉ. तडवी यांनी दिली. 
 
महसुल गोळा करणाऱ्यांवर कोरोना प्रभाव 

संपूर्ण जगभरात कोरोना महामारीने उच्छाद मांडला आहे. याचा मुकाबला करण्यासाठी डॉक्‍टर, कर्मचारी वर्ग आहेतच याला आणखी रोख बसावा यासाठी बऱ्याच ठिकाणी लाकडांचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणीही सुरू आहे. संसर्गजन्य असलेला हा आजार टाळण्यासाठी शासन स्तरावर राज्यभरात दारूबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे देशी - विदेशी दारू दुकानसह परमिट रूममध्ये होणारी गर्दी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला असून त्याचा परिणाम राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या उद्दिष्टांवर झालेला दिसून येतो. कारखान्यातील मद्य निर्मितीचा महसूल दरमहा जमा होत असला तरी देशी-विदेशी दारू परवाना धारकाचे नूतनीकरण मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात होत असल्याने हा फटका सहन करावा लागणार आहे. कोरोनामुळे कार्यालयीन संख्या आटोक्‍यात आणली असली तरी हा विभाग दारूबंदीमुळे पुरता कामाला लागला आहे. अवैध दारू विक्री आणि वाहतूक रोखण्यासाठी शहरासह जिल्हाभरात नाकाबंदी तसेच छापासत्र या विभागाकडून राबविले जात आहे.