रत्नागिरी - जिल्हा परिषदेच्या १९७ प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांना कोकण आयुक्‍तांनी स्थगित दिली आहे. हे आदेश सायंकाळी आल्याची माहिती बदलीविरोधात अपील दाखल केलेल्या शिक्षकांकडून सांगण्यात आले. या आदेशाचे पत्र शुक्रवारी (ता. ३) शिक्षकांच्या हाती मिळणार आहे.

गेली सात वर्षे रखडलेली जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने झाली. त्यामध्ये अन्याय झाल्याची तक्रार करत काही शिक्षकांनी आयुक्‍तांकडे धाव घेतली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे सुनावणी झालेली नव्हती. कोकण आयुक्‍तांकडे गुरुवारी (ता. २) सुनावणी सुरू झाली.

हे अपील शिक्षकांनी वकिलांमार्फत केले होते. पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी बदली प्रक्रियेत करण्यात आलेली नसल्याची तक्रार काही शिक्षकांनी केली होती. पती-पत्नीला ३० किलोमीटरच्या आतील शाळांचे नियोजन करावयाचे आहे. यामध्ये पती चिपळूणला, तर शंभर किलोमीटरहून बाहेर असलेल्या राजापूर तालुक्‍यातील नाणारमध्ये पत्नीची नियुक्‍ती ऑनलाईमध्ये केली गेली.

सुगम, दुर्गम शाळांची यादी निश्‍चित करताना गोंधळ घालण्यात आला आहे. शाळा दुर्गम भागात असतानाही ती सुगममध्ये ठेवली गेली. त्याचा परिणाम शिक्षकांना सहन करावा लागला आहे. याविषयी जिल्हा परिषदेत ठरावही केला होता; मात्र त्याचा विचार करण्यात आला नाही. या अदलाबदलीमुळे शिक्षकाची दुर्गम भागात केलेली सेवा खंडित झाली. पुन्हा त्या शिक्षकांना दुर्गममध्ये काम करावे लागले आहे.

५२ वर्षे वयाच्या शिक्षकांचा यामध्ये सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात आलेला नाही. यासह अनेक शिक्षकांनी कोकण आयुक्‍तांकडे वैयक्‍तिक अपील दाखल केले होते. पुढील आदेश होईपर्यंत अपील केलेल्या शिक्षकांच्या बदल्यांना स्थगिती देण्यात येत असल्याचे आयुक्‍तांनी स्पष्ट केले आहे. तशा सूचना जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही दिल्या आहेत. याबाबत अपील दाखल केलेल्या शिक्षकांनी दुजोरा दिला असून अधिकृत पत्र शुक्रवारी (ता. ३) मिळणार असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.

शिक्षकांची अवस्था ना घर का...
जिल्हांतर्गत बदलीप्राप्त शिक्षकांना २ मे रोजी कार्यमुक्‍त करण्याचे आदेश आयुक्‍तांनी दिले होते. त्यानुसार बहुतांश शिक्षकांनी शाळांमधून कार्यमुक्‍तीची पत्रं स्वीकारली आहेत. त्यानंतर सायंकाळी स्थगितीचे आदेश प्राप्त झाले. शुक्रवारी (ता. ३) ते बदलीच्या ठिकाणी रुजू होणार होते. स्थगितीच्या आदेशामुळे त्या शिक्षकांची अवस्था ना घर का, ना घाट का अशी होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.