कणकवली - जमिनी आणि इतर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवरून निश्‍चित होणारे रेडिरेकनर दर (मूल्यांकन) यंदा 5 टक्के वाढीसह प्रस्तावित असून नवे दर येत्या 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे घर आणि सदनिका खरेदीच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. 

राज्य शासनाच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात भर टाकणारा विभाग म्हणून मुद्रांक नोंदणी व विक्री विभागाचा समावेश आहे. या विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत 2011 पासून सारथी या संकेत स्थळावर ऑनलाइन नोंदणी सुरू केली. त्यामुळे खरेदी-विक्रीदारांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांना 8 नोव्हेंबरच्या नोटाबंदीचा चांगलाच फटका बसला होता. 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद झाल्या तेव्हा खरा फटका मुद्रांक नोंदणी शुल्क विभागालाही बसला. खरेदीदाराचे सर्व व्यवहार ऑनलाइन करण्यात आल्याने निश्‍चितच पारदर्शकता करण्यात आली आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने रिअल इस्टेट व्यवसायावर संक्रांत येऊ लागली आहे. आता रेडिरेकनर दरही वाढणार आहेत. वर्षभरातील खरेदी-विक्री दरावरून राज्यभरात महसूल विभागानुसार हे दर निश्‍चित केले जातात. कोकण विभागात यंदा 5 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव असल्याचे समजते. नव्या दरवाढीची माहिती अद्यापही मुद्रांक शुल्क विभागाकडे प्राप्त नाही. गतवर्षी ग्रामीण क्षेत्रात 8 टक्के, प्रभाव क्षेत्रात 7 टक्के, नगरपरिषदा, नगरपंचायत क्षेत्रात 7 टक्के, महानगरपालिका क्षेत्रात 5 टक्के, तर राज्याची सरासरी 7 टक्के होती. कोकणातील पाचही जिल्ह्यांत 5 टक्के ही दरवाढ होती.