सिंधुदुर्गनगरी - कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी वडाचापाट (ता. मालवण) सरपंच, उपसरपंच व अन्य तीन सदस्यांना निलंबित केले आहे. वडाचापाट ग्राम पंचायत लिपिक दीपक एकनाथ मांजरेकर यांना सेवेतून काढून टाकण्यासाठी अनधिकृत ठराव घेणे व त्याला किमान वेतनापासून वंचित ठेवणे तसेच गटविकास अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका या सर्वावर ठेवत पदाच्या अधिकारावरून तसेच पंचायतीतून काढून टाकण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात प्रथमच थेट सरपंच निवडणूक झाली होती. त्यात वडाचापाट सरपंच म्हणून श्रीमती नमिता सत्यवान कासले या निवडून आल्या होत्या. निवडून आलेल्या सदस्यांतुन श्रीकृष्ण वामन पाटकर यांची उपसरपंचपदी निवड झाली होती. या ग्राम पंचायतमध्ये दीपक मांजरेकर हे गेली 14 वर्षे लिपिक या पदावर कार्यरत होते; मात्र सरपंच, उपसरपंच व अन्य काही सदस्यांनी मांजरेकर यांचे किमान वेतन रोखून धरले, अशी त्यांची तक्रार होती. याबाबत त्यांनी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली असता प्रशासनाने सरपंच यांना किमान वेतन देण्याचे आदेश दिले होते; मात्र या आदेशाचे पालन न करता ग्राम पंचायतच्या मासिक सभेत लिपिक मांजरेकर यांना सेवेतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

याबाबत प्रथम मालवण गटविकास अधिकारी यांनी सुनावणी घेत हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. ते आदेश पाळले गेले नसल्याने याबाबत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राम पंचायत यांच्याकडे अपील करण्यात आले होते. येथेही सरपंच यांच्या विरोधात निर्णय देण्यात आला होता. यानंतर मालवण पंचायत समिती समोर लिपिक मांजरेकर यांच्या कुटुंबाने उपोषण केले होते. मालवण पंचायत समितीच्या मासिक सभेत सुद्धा लिपिक मांजरेकर यांची बाजू उचलून धरत दोषींवर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती.

यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 20 ऑक्‍टोबर 2018 ला विभागीय आयुक्त यांच्याकडे संबंधितांवर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियमानुसार कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. आयुक्त डॉ. पाटील यांच्याकडे याबाबत पुन्हा सुनावणी झाली होती. त्यानंतर डॉ. पाटील यांनी 29 एप्रिलला हा कारवाईचा निकाल दिला.

यामध्ये सरपंच श्रीमती नमिता कासले, उपसरपंच श्रीकृष्ण पाटकर, सदस्य सुगंधी दशरथ बांदेकर, अनंत शाहू पाटकर, विद्याधर दशरथ पाटकर अशा एकूण पाच जणांना निलंबित केले आहे. यामध्ये पगारासंबंधी करण्यात आलेला ठराव मासिक सभेच्या विषय पत्रिकेवर न ठेवता आयत्यावेळी घेण्यात आल्याचा प्रमुख ठपका आहे. ग्राम पंचायत अधिनियमा प्रमाणे अमलबजावणी न करणे, अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणे, असे ठपके ठेवण्यात आले आहेत.