ओरोस ः जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत आज ग्रामीण पाणी पुरवठा, बांधकाम, लघु पाटबंधारे विभागाला दायित्व व ग्रामपंचायत विभाग आराखडा मंजुरीवरून सत्ताधारी भाजप व विरोधी शिवसेनेत खडाजंगी झाली. शिवसेनेने कामांची यादी जोडली नसल्याने मान्यता देण्यास नकार दिला. अखेर बहुमताच्या जोरावर हात उंचावून मतदान घेत या चारही विषयांना सत्ताधारी भाजपने मान्यता घेतली. यावेळी ठरावाच्या बाजूने २९ तर विरोधात १४ मते पडली. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच मतदान घेऊन विषयाला मंजुरी घेण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आज दुपारी पार पडली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, सचिव तथा सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, सभापती महेंद्र चव्हाण, अंकुश जाधव, शर्वाणी गांवकर, सत्ताधारी गटनेते रणजित देसाई, रेश्मा सावंत, सरोज परब, समिधा नाईक, संतोष साटविलकर, विष्णुदास कुबल, प्रितेश राऊळ, रवींद्र जठार, विरोधी संजय पडते, प्रदीप नारकर, अमरसेन सावंत यांच्यासह अन्य सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी प्रशासनाच्यावतीने अजेंठ्याप्रमाणे विषय मांडले जात असताना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागा अंतर्गत जिल्हा परिषद स्वनिधी व नियमित देखभाल दुरुस्तीमधील गेल्या पाच वर्षात प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना २०२१-२२ मध्ये दायित्व अनुदान ठेवणे हा विषय आला असता सेनेचे प्रदीप नारकर यांनी विरोध केला. कामांची यादी जोडली नसल्याने याला आम्ही मंजुरी कशी द्यायची? असा प्रश्न केला. यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत यादी का दिली नाही? असा प्रश्न केला. त्यावेळी यादी देण्यास सांगण्यात आले; परंतु त्यानंतरही सेनेचे सदस्य ठाम राहिले. त्यामुळे रणजित देसाई यांनी मतदान घेऊन ठराव मंजूर करण्याची मागणी केली; मात्र या विषयावर मतदान न होता विरोधी सदस्यांचे मत नोंदवत ठराव मंजूर करण्यात आला.

त्यानंतर बांधकाम विभागाच्या जिल्हा परिषद स्वउत्पन्न विकास निधीतील विकास कामांच्या आराखड्याला मंजुरी देणे व दायित्व कामांना मान्यता मंजुरी, लघु पाटबंधारे विभागाच्या स्वउत्पन्न विकासकामे आराखडा व दायित्व कामांना मंजुरी तसेच ग्रामपंचायत विभागाकडील स्वनिधी योजनांच्या आराखड्याला मंजुरी देणे या तीन विषयावरून पुन्हा खडाजंगी झाली. विरोधी सेनेने या तिन्ही विषयांना विरोध दर्शविला. येथेही यादी नसल्याचे सेनेच्या सदस्यांनी कारण दिले. यावेळी पुन्हा बहुमत घ्या, अशी मागणी श्री. देसाई यांनी केली. प्रशासनाने या तिन्ही विषयांसाठी हात उंचावून बहुमत घेतले. यावेळी सत्ताधारी भाजपच्यावतीने २९ मते तर विरोधी सेनेच्या बाजूने १४ मते पडली. त्यामुळे तब्बल १५ मतांनी या तिन्ही विषयांना मंजुरी मिळाली. यानिमित्ताने बिनविरोध मंजुरीचा जिल्हा परिषदेचा रेकॉर्ड मोडला गेला असून प्रथमच मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे.