दोडामार्ग (सिंधुदुर्ग) - शेतकरी, व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योग करणाऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल, असे धोरण ठरविण्यास शासनाला भाग पाडू, अशी ग्वाही जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी आज येथील काजू बागायतदारांना दिले. दोडामार्ग तालुका काजू उत्पादक शेतकरी संघाच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी येथील तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. त्यावेळी ते शेतकऱ्यांशी बोलत होते. 

शेतकऱ्यांच्या काजूला योग्य हमीभाव मिळावा, काजूवरील आयातकर वाढवावा, कोकण काजू नावाने कोकणातील नसलेले काजू विकण्यावर बंदी घालावी, कोकणातील काजूला जीआय मानांकन मिळावे, काजू नुकसानीची भरपाई 100 टक्के मिळावी, 100 टक्के अनुदानावर सौरऊर्जा कुंपण मिळावे आदी मागण्यांसाठी काजू बागायतदार शेतकऱ्यांनी आज धरणे आंदोलन करुन शासनाचे लक्ष वेधले. त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदनही तहसीलदारांमार्फत शासनाला दिले. 

श्री. सावंत म्हणाले, ""जीआय मानांकनासाठी लागणाऱ्या खर्चापैकी 75 टक्के रक्कम शासनाने द्यावी यासाठी प्रयत्न केले जातील. शेतकऱ्यांच्या काजू बी ला योग्य भाव मिळण्यासाठी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून काजूबियांची खरेदी केली जाईल.''  कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गर्दी जमवण्यावर शासनाकडून निर्बंध असल्याने दोन तासातच आंदोलन स्थगित केले. त्यानंतर सर्वांनी तेथील शिव मंदिरात चर्चा केली.

यावेळी संघाचे पदाधिकारी चंद्रशेखर सावंत, गणेशप्रसाद गवस, दाजी देसाई, जिल्हा बॅंक संचालक प्रकाश गवस, गोपाळ गवस, बाबूराव धुरी, अण्णा शिरोडकर, अनिल मोरजकर, विठोबा पालयेकर, श्री. गवंडी, पांडुरंग गवस, अनिल शेटकर, राजेंद्र निंबाळकर, प्रेमानंद देसाई, राघोबा गवस, संतोष गणपत्ये, बाबी बोर्डेकरसह आदी उपस्थित होते. 

गुढीपाडव्यानंतर संयुक्त बैठक 
आपल्याला कोकणातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे. त्यामुळे लढ्याची व्याप्ती वाढवावी लागेल. त्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व काजू बागायतदार शेतकऱ्यांची संयुक्त बैठक गुढीपाडव्यानंतर लावू आणि आपल्या मागण्यांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करू, असे सांगून श्री. सावंत यांनी कोरोनाबाबत सर्वांनी सावधगिरी बाळगून जनजागृतीही करावी, असे आवाहन केले. 

जिल्हा बॅंकेने काजू खरेदी करावा 
साधारण एका किलोला 145 बसणाऱ्या सुक्‍या काजूला 150 रुपये प्रतिकिलो दर मिळायला हवा. तो दर जिल्हा बॅंकेने काजू खरेदी करुन शेतकऱ्यांना द्यावा आणि नंतर तो काजू व्यापारी अथवा प्रक्रिया उद्योजकांना विकावा तसे केल्याने शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळेल आणि व्यापारी व प्रक्रिया उद्योजक जिल्हा बॅंकेशी जोडले जातील, अशी भूमिका शेतकरी संतोष गणपत्ये यांनी मांडली.