चिपळूण : अनेक मालवाहू, प्रवासी वाहनांमध्ये बेकायदा बदल करून फिरती उपाहारगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यातून रोजगार उपलब्ध झाला तरी अशा उपाहारगृहांसाठी सरकारकडे धोरणच नसल्याने त्यांच्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यासह आरोग्याचा प्रश्न आहेच.

मोठ्या संख्येने वाहनांमध्ये बदल करून फिरती उपाहारगृहे तयार करण्यात आली आहेत. बहादूरशेख नाका आणि चिपळूण शहरात ही वाहने ठिकठिकाणी उभी केली जातात. चहा, वडापाव, मिसळ, भजीसारखे खाद्यपदार्थ तयार करून विकले जातात. या वाहनांमध्ये गॅस, घासलेट, शेगडी, स्टोव्ह यांचा वापर केला जात असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. वाहनाचे उपाहारगृहात रूपांतर करताना त्यात बदल कसे करावे, अग्निसुरक्षेबाबत कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, स्वच्छतेचे नियम काय? इत्यादी प्रश्नांबाबत शासनाने ठोस धोरण निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवसायच बेकायदा असल्याचे बोलले जाते.

फिरत्या उपाहारगृह धोरणासाठी परिवहन विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग (अन्न) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी समन्वयातून काम करण्याची गरज आहे. या उपाहारगृहांतील खाद्यपदार्थाचा दर्जा, त्यांची जागानिश्चिती आणि नागरिकांची सुरक्षितता या दृष्टीने वाहनांतील बदलांबाबत तिन्ही यंत्रणांनी एकत्र येऊन धोरण तयार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार फिरत्या उपाहारगृहाला मंजुरी देता येते; परंतु त्याबाबत ठोस धोरण हवे.

अग्निशमन सुरक्षेसाठी उपाय

फिरत्या उपाहारगृहासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांना मंजुरी देण्याचे मर्यादित अधिकार पालिकेला आहेत. प्रत्यक्षात मात्र वाहनात किती बदल करावेत, वाहनाबाहेर उपाहारगृहाचा किती विस्तार करावा, अग्निशमन सुरक्षेसाठी काय उपाय करावेत, यांसह इतर महत्त्वाच्या सूचना दिलेल्या नाही. यामुळे फिरत्या उपाहारगृहांसाठी मंजुरीच घेतली जात नाही, असे पालिकेतील अधिकारी सांगतात.