सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा घोषित होण्याअगोदरपासून सीआरझेड अधिसूचना अंमलात होती. 1991 मध्ये जेव्हा सीआरझेड अस्तित्वात आला तेव्हा सिंधुदुर्गात आजच्यासारखे पर्यटन वाढलेले नव्हते; पण पर्यटन व्यवसाय मूळ धरू लागला होता. मात्र त्यावेळेसही पर्यटन सेवेत उतरलेल्या काही हॉटेल व्यावसायिकांना सीआरझेड कटकटीचा वाटु लागला. काहींनी तर आपल्या हॉटेलचे नाव "हॉटेल कटकटी' असे ठेवण्याचीही तयारी केली होती; पण मित्रपरिवाराच्या समजुतीनंतर त्याचे नामकरण "सिंधुशोभा' असे ठेवण्यात आले. 

गेल्या दहा वर्षात पर्यटनाचा आलेख उंचावला आहे. सीआरझेडच्या कटकटीत स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांची अनेक छोटी - मोठी सिंधुशोभा उभी राहिली आहेत. परंतु सीआरझेडचे उल्लंघन करणारी यातील बरीचशी सिंधुशोभा नियमाकूल होणार का? जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प व नवी मुंबई विमानतळ यासारख्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय अटी व शर्थी लादून हिरवा कंदील देते. मग पर्यटन जिल्ह्याला सीआरझेड क्‍लिअरन्स कधी मिळणार? असे सवाल स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांकडून केले जात आहेत. 

सागरी पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन हा सीआरझेड अधिसूचनेचा मूळ हेतू आहे. त्यादृष्टीने सीआरझेड अधिसूचनेची नियमावली तयार केली गेली आहे. जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर सीआरझेड आवश्‍यक असल्याचाही मतप्रवाह आहे; मात्र सीआरझेड लागू असताना प्रत्यक्षात त्याचे पालन करून किती बांधकामे किनारपट्टीवर झालीत हा कळीचा मुद्दा आहे. सीआरझेडमध्ये स्थानिक मच्छीमारांच्या घरांना संरक्षण आहे; परंतु लोकप्रतिनिधीच अनेकदा सीआरझेड क्षेत्रात स्थानिकांना "विदाऊट परमिशन' बांधकाम करण्याचे सल्ले देतात. त्यात परत "परवानगी घेण्याच्या फदात पडू नकोस. परमिशनची प्रोसिजर लांबलचक आणि तुम्हाला परवडणारी नाही' अशी वास्तवदर्शी सूचना करतात. त्यामुळे किनारपट्टीवर मच्छीमारांची घरे (घरपट्टी भरणारी) आणि पर्यटनविषयक बांधकामे शासन दरबारी अनधिकृत म्हणून नोंद आहेत. 

भविष्यात अशा बांधकामांचे काय करायचे किंवा ती नियमाकूल कशी करायची हा निर्णय सरकारला घ्यावाच लागेल. मुंबई आणि आजूबाजूचा प्रदुषित समुद्रकिनारा पाहिला की कुठे आहे सीआरझेड असा प्रश्‍न सर्वांना पडतो. आज वाढत्या पर्यटनाचा लाभ घेण्यासाठी सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टीवर व्यावसायिक बांधकामे उभी राहत आहेत. स्थानिकांबरोबरच परप्रांतीयांचीदेखील यात बांधकामे आहेत. स्थानिकांना पुढे करून काही परप्रांतीयांनी जमिनी विकत घेऊन पर्यटनाच्या दृष्टीने बांधकामे केली आहेत. यातील अधिकृत किती आणि अनधिकृत किती याचा अहवाल शासनाकडे आहे. सीआरझेड क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी अशा व्यावसायिकांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. अशा पर्यटन व्यावसायिकांवर फौजदारी गुन्हेसुद्धा दाखल झालेले आहेत. सीआरझेड क्षेत्रातील खासगी व सरकारी जागेत झालेल्या बांधकामांवर शासनाने बुल्डोझराही चालविला आहे. अधूनमधून अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नोटिसाही बजावल्या जात आहेत. याही परिस्थितीत पर्यटन व्यावसायिक तग धरून आहेत; पण आता सीआरझेड नकाशांवर सूचना व हरकती घेत असताना कदाचित तेसुद्धा मागे राहिले नसतील. पर्यटन व्यावसायिकांनी देखील किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावर हरकती घेऊन आपले म्हणणे शासन दरबारी मांडण्याचा प्रयत्न ते नक्की करतील यात शंका नाही. 

सीआरझेड हवाच; पण पर्यटनही हवे 

मालवण तालुक्‍यातील वायरी येथील पर्यटन व्यावसायिक रवींद्र खानविलकर यांच्याशी बातचीत केली असता ते म्हणाले, ""मी निसर्गाचा ऋणी आहे आणि एक निसर्गप्रेमी म्हणून मला ह्या पर्यावरणाची काळजी आहे. सीआरझेड हा पर्यावरणाचा रक्षक आहे आणि त्याच उद्देशाने तो लागू केला म्हणून मी त्याचे स्वागत व समर्थनही करतो. पर्यटन हा विषय निसर्ग पाहणे, अनुभवणे आणि त्याचे जतन करणे ह्यावर आधारित आहे. पर्यटन माझ्या उपजीविकेचे साधन आहे म्हणून मी त्याला ही प्राधान्य देतो. ज्या सर्वांगसुंदर निसर्गाने आपणांस भरभरून दिले त्याच निसर्गावर आधारित पर्यटन व्यवसाय करून आम्ही उदरनिर्वाह करतो. त्यामुळे निसर्गाचा ऱ्हास होऊ नये ह्या मताचा मी आहे. मानवास नेहमीच जंगल, पाणी, नदी समुद्राचे अपूर्व असं आकर्षण राहिले आहे. तेव्हा मानव अशा ठिकाणी आपली वस्ती करतो. 

मानवाने जिथे जिथे वस्त्या केल्या तिथे तिथे सांडपाणी अव्यवस्थापन आणि कचरा अव्यवस्थापन अशी आणखीन अनेक प्रदूषणं करून निसर्गावर आक्रमण केले आहे. वादळे, पूर अशा नैसर्गिक आपत्तीवेळी मानवास नदी किंवा समुद्रापासून धोका होऊ नये तसेच किनारपट्टीवर मानवाच्या अनिर्बंध वस्त्या आणि प्रदुषणकारी प्रकल्पांमुळे समुद्रात प्रदूषण होऊ नये म्हणून सीआरझेड लागू झाला आणि तो वाजवी आहे. आता प्रश्‍न पर्यटन व्यवसायाचा. वरील सर्व विषय एकमेकात गुंतलेले आहेत. कोकण म्हटलं की नितांतसुंदर स्वच्छ समुद्रकिनारे व बारमाही वाहणाऱ्या निळ्याशार पाण्याच्या नद्या आणि बरंच काही. पर्यटन व्यवसाय त्यावरच पोसला गेलाय. 1991 ला सीआरझेड लागू झाला. भरती रेषेपासून 500 मीटर क्षेत्रातील बांधकामावर बंधने आली. मूलभूत विकास थांबला. पर्यटन विकास खुंटला. एकीकडे कोकणच्या विकासाची बोंब दुसरीकडे पर्यावरणाची चिंता. आता खरी गरज आहे ती पर्यावरणाची आब राखून त्याची जपणूक करून पर्यटन विकास कसा होईल ते पाहण्याची? पर्यावरणाचा कोणत्याही परिस्थितीत ऱ्हास न होता त्याच्या रक्षणासाठी अधिसूचनेची अंमलबजावणी करत कोकणातील व्यवसायांना पर्यावरण पूरक व्यवस्थापन आराखड्या अंतर्गत बांधकामास रितसर परवानगी देण्याची. 

थोडक्‍यात पर्यावरणपूरक पर्यटनाची आखणी करून त्यावर काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे हे उचित ठरेल. निसर्ग, पर्यावरण व पर्यटन ह्या तिन्हीचा मान राखला गेला पाहिजे. त्यासाठी मानवाने, किनारपट्टीवरील स्थानिकांने, पर्यटन व्यवसायिकाने निसर्गाला कसलेही हानीकारक कर्म न करता आपला उदरनिर्वाह करायला पाहिजे. आताच्या सीआरझेड आणि सीझेडएमपीमध्ये काही चूक वा बरोबर असेल किंवा नसेल त्याचा विचार न करता किनारपट्टीवरील स्थानिकाने आपापल्या सोयीनुसार हवे असलेले बदल व तशी धोरणे बदल करून घेतली पाहिजेत. त्यासाठी शासनासदरबारी हरकती व सूचना बहुसंख्येने पोच व्हायला पाहिजेत. पुढील काही दिवसात जनसुनावणीला उपस्थित राहून आपले म्हणणे त्यातील तज्ज्ञ व्यक्तींसमोर ठळकपणे मांडले पाहिजे. पर्यावरण पूरक, पर्यटन पूरक नव्या सुलभ धोरणासाठी जोरदार मागणी व पाठपुरावा केला पाहिजे. शासनानं आपणास जाहीरपणे हरकती मागविल्या व सूचना विचारल्या आहेत. आताच संधी आहे की आपल्या सोयीची धोरणं होण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न व्हायला पाहिजे. सीआरझेड आराखड्यात काय काय बदल कसे कसे करता येतील हे त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विचारात घेऊन त्यावर काम करायला पाहिजे. 

आतापर्यंत निसर्गाला हानी न पोहोचवता कोकणी माणूस कोकणात वसला आणि पुढेही तोच तिथे कायम रहावा. सधन व्हावा. पर्यटनात परप्रांतीय, धनदांडगे, मोठे उदयोगपतीना प्राधान्य नसावे. परप्रांतीयांना जागा हस्तांतरित, खरेदी विक्रीस, भाडेतत्वावर देण्यास बंदी असावी. जेणेकरून स्थानिक परागंदा होणार नाही याची दक्षता व प्रयोजन सीआरझेड मसुद्यात असायलाच हवे. पर्यटन विषय आता वाढीस लागला आहे. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला आहे. निसर्ग अबाधित ठेवून पर्यटन व्यवसाय व सीआरझेडची योग्य मात्रा याचा पद्धतशीर मेळ घालत समतोल राखला तर आपण खुप काही करू शकतो. त्यासाठी गरज आहे ती स्थानिक माणसाच्या समजदार वृत्तीची ! बिना मेहनत पैशाची हाव जर स्थानिक करायला लागला तर कोकण शापित असल्याचे पुन्हा सिद्ध होणार आहे.'' 

मासेमारी - पर्यटन वादाचे काय? 

किनाऱ्यालगतच्या सागरी साहसी जलक्रीडा पर्यटनामुळे मासेमारी व्यवसायावर विपरीत परिणाम होऊन मच्छीमारांना त्या भागात मासे मिळत नसल्याच्या तक्रारीदेखील आता बंदर विभागाकडे धडकू लागल्या आहेत. सीआरझेड अधिसूचना आणि त्या अनुषंगाने बनविल्या जाणाऱ्या किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यासंदर्भात मासेमारी व पर्यटन व्यावसायिक आपआपल्या मागण्या जरूर मांडतील; परंतु मासेमारी विरूध्द पर्यटन अशा वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यामध्ये सुवर्णमध्य कसा साधला जाणार हेदेखील महत्त्वाचे आहे. कारण साहसी जलक्रीडांमुळे किनारपट्टीवर पर्यटकांचा ओघ वाढलाय ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्याचबरोबर मच्छीमारांनादेखील साहसी जलपर्यटन त्रासाचे ठरत आहे.