ओरोस (सिंधुदुर्ग) - महाराष्ट्रात एकमेव सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची वणवे बाधितांना मदत करण्याची योजना 2014-15 पासून सुरू आहे. कृषी विभागाच्यावतीने अंमलबजावणी होत असलेल्या या योजनेतून 2019-20 या आर्थिक वर्षात 25 वणवे बाधितांना 2 लाख 58 हजार 600 रूपये मदत केली आहे. यामुळे वणव्यात होरपळलेल्यांना मदतीचा हात मिळाला आहे. यात 18 काजू बागांचा तर 7 काजू व आंबा बागायतींचा समावेश आहे; मात्र, सावंतवाडी, मालवण, दोडामार्ग आणि कुडाळ तालुक्‍यातूनच प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित आठ तालुक्‍यातून प्रस्ताव आले नसून प्राप्त प्रस्तावात सर्वाधिक मालवणचे 13 प्रस्ताव आहेत. 

तळकोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मार्च ते एप्रिलमध्ये वणवे मोठ्या प्रमाणात लागतात. या वणव्यांच्या भक्षस्थानी जिल्ह्यातील असंख्य बागा पडत असतात. नेमके याच कालावधीत फळ झाडांचा हंगाम असतो. परिणामी बाग मालकांचे आर्थिक नुकसान होते; मात्र या नैसर्गिक आपत्तीची नुकसानी देण्याची शासनाची कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे याचा सारासार विचार करीत जिल्हा परिषदेने 2014-15 मध्ये वणवे बाधितांना मदत करण्याची योजना अमलात आणली. योजना सुरू झाल्यापासून 2018-19 या पाच वर्षांत 294 वणवे बाधितांना 24 लाख 84 हजार 529 रूपये एवढी आर्थिक मदत केली होती. 

यासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकाऱ्याचे सातबारावर नाव असणे आवश्‍यक आहे. मदत थेट खात्यात जमा केली जाते. पंचनामा महत्वाचा असून कृषी समितीच्या मान्यतेने ही मदत केली जाते. वणवा लागलेले क्षेत्र कोरडवाहू असल्यास प्रति हेक्‍टरी 4 हजार 500 रूपये, सिंचनाखालील वार्षिक शेती पीक असल्यास हेक्‍टरी 9 हजार रुपये आणि बहुवार्षिक फळ पीक असल्यास हेक्‍टरी 12 हजार रुपयांची मदत दिली जाते. जास्तीत जास्त दोन हेक्‍टर क्षेत्राला ही मदत केली जाते. जिल्हा परिषदेची ही स्वतंत्र योजना असून स्वनिधीतून यासाठी निधी राखीव ठेवला जातो. 

प्रस्ताव येत नाहीत 
2019-20 या आर्थिक वर्षात वणव्यामुळे बाधित झालेल्या 25 बागयतदारांनी मदत मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले होते. या सर्वांना मिळून 2 लाख 58 हजार 600 रुपये एवढी मदत केली आहे. यामध्ये 18 काजू बागायतींचा तर 7 काजू व आंबा बागायतींचा समावेश आहे. मालवण तालुक्‍यातील सर्वाधिक 13 प्रस्ताव आहेत. 7 प्रस्ताव सावंतवाडी तालुक्‍यातील आहेत. कुडाळ चार तर दोडामार्ग तालुक्‍यातील एक याप्रमाणे प्रस्ताव आहेत. कणकवली, वेंगुर्ले, देवगड व वैभववाडी तालुक्‍यातील एकही प्रस्ताव नाही. जिल्ह्यात मार्च ते मे या तीन महिन्यात वणवे पेटण्याची संख्या पाहता प्रस्ताव प्राप्त होण्याची संख्या कमी आहे. त्यामुळे ग्राम सेवकांनी याची दक्षता घेत वनवे बाधितांचे प्रस्ताव पाठवून लाभ मिळवून दिला पाहिजे, असे जिल्हा मोहीम अधिकारी संजय गोसावी यांनी "सकाळ'ला सांगितले. 

उभारी देण्याचा प्रयत्न 
जिल्ह्यात वणवे पेटण्याचे प्रमाण जास्त असताना या बाधितांना मदत करणारी शासनाची योजना नाही. त्यामुळे आमची जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नातून ही मदत करीत आहे. ही मदत आहेपूर्ण नुकसानी नाही; परंतु झालेल्या नुकसानीतून उभारी देण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदमार्फत केला जात आहे, अशी प्रतिक्रया जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा कृषि समिती सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांनी व्यक्त केली.