कणकवली - जिल्ह्यातील प्रमुख राज्य मार्गाचे दुपदरीकरण होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निधीचे वितरण झाल्यावर येत्या मार्चमध्ये या कामांना सुरवात होणार असून पहिल्या टप्प्यात प्रमुख राज्यमार्गाच्या कामाला प्रारंभ होणार आहे.

पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबवण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळ नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्याच्या ग्रामीण भागातील 30 हजार किलोमीटर रस्ते चांगले करण्यासाठी 13 हजार 500 कोटी, तर 730 किलोमीटर नवीन रस्त्यांच्या जोडणीसाठी 328 कोटी असा एकूण 13 हजार 828 कोटी रुपये खर्च पाच वर्षांत अपेक्षित आहे.

जिल्ह्याच्या पर्यटन विकास डोळ्यासमोर ठेवून जिल्ह्यातून इतर जिल्ह्यांना आणि राज्यांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या राज्यमार्गाना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच पर्यटकांचा विचार करून समुद्रापासून सह्याद्रीला जोडणाऱ्या रस्त्याचाही या दुपदरीकरणात समावेश असणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्याचा विकासही या निधीतून होणार आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेतर्फे ही योजना राबवण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या पहिल्या टप्प्यात पाचशे किमी लांबीच्या रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. पुढील चार वर्षांत उर्वरित रस्त्यांच्या दर्जावाढीची कामे विविध टप्प्यात होणार आहे. काही गावे, वाडी, वस्त्यांपर्यंत अजूनही पक्‍के रस्ते पोचलेले नाहीत. ही गावे बारमाही रस्त्यांद्वारे जोडण्यासाठी व सध्या दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आखली आहे. या योजनेच्या निकषांनुसार ग्रामसडकच्या रस्त्यांची निवड होणार आहे. पाचशेपेक्षा अधिक लोकसंख्येची गावे, नदी घाट किंवा वाळूच्या उत्खननामुळे दुरवस्था झालेले रस्ते, एसटीबसच्या फेऱ्याची संख्या अधिक असलेले रस्ते आणि चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी स्वच्छेने देणारी गावे या निकषांनुसार गुण देऊन तालुकानिहाय रस्त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

रस्ते निवडीसाठी पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती
या योजनेत रस्त्यांची निवड करण्यासाठी पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. जिल्ह्यातील अन्य मंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी निवडलेले दोन विधानसभा सदस्य या समितीत असतील. योजनेसाठी प्रस्तावित रस्त्यांच्या यादीस पालकमंत्र्यांची समिती मान्यता देईल. त्यानंतर ती जिल्हा नियोजन समितीकडे माहितीसाठी पाठवली जाईल. या प्रक्रियेवर पालकमंत्री समितीचे संपूर्ण नियंत्रण असेल. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य अभियंत्यांचा समावेश असेल.