आंबोली (सिंधुदुर्ग) - लॉकडाऊनमुळे सर्वत्र आर्थिक मंदीची स्थिती असली तरी येथे मात्र काही सकारात्मक बदलही दिसू लागले आहेत. येथे अनेक वर्षे पडीक असलेली शेतजमिन लागवडीखाली येऊ लागली आहे. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक अस्थिरतेबरोबरच शेती शाश्‍वत असल्याची भावना वाढल्यामुळे हा सकारात्मक बदल दिसल्याचे मानले जात आहे. 

वन्य प्राणी उपद्रव, उत्पन्न व पीकाचे आर्थिक गणित आणि अशाश्‍वतीमुळे येथील शेती क्षेत्र ओस पडू लागली होती. लोक रोखीने पैसे मिळणाऱ्या रोजगाराकडे वळले होते. शेती करणे हे उत्पनाचे तेवढेसे मजबूत साधन मानले जात नव्हते; मात्र कोरोनामुळे शेती विषयक मानसिकता वाढली आहे. सुपीक क्षेत्राला पुन्हा झळाळी आली आहे आणि पुन्हा त्या जमिनीची मशागत होऊन शेती सुरू झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी राजाला पुन्हा वैभव आले आहे. पडीक जमिनी पुन्हा नटू लागल्या आहेत. स्थानिक पातळीवरील शेतीत शेतकरी वळल्यामुळे आता केवळ रेशन धान्यावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. 

खरे तर पुर्वी आंबोली, चौकूळ, गेळे येथील शेती हा 80 टक्के लोकांचा उत्पन्नाचा मार्ग होता. बलुतेदारी पद्धतीही होती. खरीप हंगामात भात शेती आणि जंगल तोडून नाचणी आणि वरी अशी शेती तर उन्हाळ्यात नदीत नांगरून खोती पद्धतीने रब्बी शेती केली जायची. 2005 नंतर हळूहळू प्रमाण कमी होत गेले. रोजगार उपलब्धी तसेच पर्यटन वाढीमुळे व्यवसाय बदलत गेले आणि वन्यप्राणी वाढले. त्यामुळे शेती क्षेत्र दुर्लक्षित होऊन कमी होत गेले; मात्र आता लॉकडाऊनमुळे अनेकजण शेतीकडे वळल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आंबोलीत शेती क्षेत्रात वाढ झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा आंबोलीत शेती क्षेत्र पुन्हा बहरलेले दिसत आहे. 

...पण सातबाऱ्याचा प्रश्‍न 
आंबोलीत जमीन प्रश्‍न सुटला नसल्याने सातबारा नावावर नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या योजना असूनही याचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे पीक कर्ज, शेती अनुदान किंवा नुकसानभरपाई अशा कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळत नाही. वन्यप्राणी नुकसानही मिळत नाही. शासनाने येथील कबुलायतदार गावकर जमिन प्रश्‍नाची तांत्रिक अडचण लक्षात घेऊन शासन योजना व भरपाईसाठी वेगळे निकष लावण्याची मागणी होत आहे. 

येथील शेतकरी पूर्वीपासून सामुदायिकरित्या एकत्र शेती करत आहेत. मधली 8 वर्षे शेती क्षेत्र सुपीक असून पडीक राहिले होते; मात्र यावर्षीपासून आंबोली फौजदरवाडी ग्रामस्थांनी शेती मशागत पेरणीयोग्य करून पेरणी केली आहे. शेती क्षेत्रासाठी येथे कोणत्याही योजना मिळत नाही. शासनाने याचा विचार करून स्थानिक पातळीवरील शेतीला प्राधान्य म्हणून लाभ दिल्यास स्थानिक शेतीला चांगले दिवस येतील. 
- उमेश गावडे, शेतकरी, फौजदारवाडी, आंबोली