देवरूख - राज्यातील कथित सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी राज्यशासनाने कोकणातील 12 लघुपाटबंधारे प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून 5 फेब्रुवारी 2015 ला चौकशी सुरू केली होती. यामध्ये संगमेश्‍वर तालुक्यातील गड आणि गडगडी अशा दोन्ही प्रकल्पांचा समावेश होता. या चौकशीला तीन वर्षे होऊन गेली तरी यातील सत्य पुढे आलेले नाही. याचा फटका प्रकल्पाच्या पुढील कामांना बसत असल्याचे दिसत आहे.

राज्यशासनाने 128 सिंचन प्रकल्पाच्या निविदा रद्द केल्या, तर  कोकणातील 12 लघुपाटबंधारे प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशी करावी, असे आदेश दिले. यात समावेश असणार्‍या संगमेश्‍वर तालुक्यातील दोनही प्रकल्पांचे काम गेली 30 वर्षे सुरू असून दोनही धरणाचे काम एफ.ए. कन्स्ट्रक्शन या कंपनीकडेच आहे. वाशी, बोरसुत गावांच्या जवळच 1978- 79 ला गडगडी लघुपाटबंधारे प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. सुमारे 2 कोटींचे बजेट आजघडीला 120 कोटींपर्यंत गेले तरीही हा प्रकल्प अपूर्णच. 

प्रशासकीय मान्यता 10.37 कोटींची असताना गेल्या 30 वर्षात प्रत्यक्षात 565.19 कोटी रुपये खर्चूनही संगमेश्‍वर तालुक्यातील कुचांबे खोर्‍यात पूर्ण झालेल्या गडनदी धरण प्रकल्पामुळे आजघडीला एकही हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आलेले नाही. पुनर्वसनाची रखडलेली कामे, भूसंपादनाची अपूर्ण कामे, कालव्यांची अर्धवट स्थिती आदींमुळे हे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. या घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीने तीन वर्षापूर्वी ठाण्यात पहिला गुन्हा दाखल केला होता. एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन या कंपनीतील पाच अधिकारी तर कोकण पाटबंधारे विभागातील सहा अधिकारी अशा 11 जणांवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर कोकणातील प्रकल्पांबाबत पुढे काय झाले याचे उत्तर मिळालेले नाही. 

गडनदी प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास गेले असले तरी त्या पाण्याचा काहीही उपयोग होत नाही. धरण उशाशी आणि कोरड घशाशी अशी स्थिती आहे. प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेतून कालव्यांची कामे सुरू आहेत. प्रत्यक्षात जोपर्यंत पाणी शेतात येत नाही तोपर्यंत याचे काहीच खरे नाही.

- जाकिर शेकासन, अल्पसख्यांक सेल तालुकाध्यक्ष