सावर्डे - मुंबई-गोवा जलवाहतुकीला राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. फक्त परवानगी देऊन भागणार नाही. शासनाने कोकणच्या विकासाला चालना देणाऱ्या या संकल्पनेला बळ देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन डॉ. चंद्रकांत मोकल यांनी केले. जिल्ह्यांतर्गत जलवाहतुकीत मोकल यांचे योगदान मोठे आहे. दाभोळ-धोपावे फेरीबोट त्यांनी यशस्वीपणे चालवली आहे. 

जलवाहतुकीबाबत मोकल म्हणाले की, लक्षद्वीपसारख्या ६५ हजार लोकसंख्या असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून केरळ ते लक्षद्वीप, अंदमान अशी सागरी जलवाहतूक सुरू केली आहे. सोळा बेटांपर्यंत पाच बोटी जलवाहतूक करतात. एक हजार प्रवासी क्षमता असणाऱ्या बोटीचा खर्च सरकार करत असल्यामुळे तेथील वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना परवडेल असे तिकीट दर आणि वाहतुकीला चालना मिळते. कोकणात जलवाहतुकीचा करार केलेल्या कंपन्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. वाहतुकीच्या बोटी या सिंगापूर येथे बनविल्या जातात. या बोटी पाण्यातून वेगाने धावणाऱ्या असतात. त्यामुळे त्याचा इंधनावर परिणाम होतो. वेगाने धावणाऱ्या बोटींना अधिक इंधन लागते. देखभाल खर्च, कामगार पगार, बॅंकेचे कर्ज, व्याज, शासनाचा कर या गोष्टीचा विचार केल्यास जलवाहतूक करणाऱ्या कंपन्याचा दम निघणार आहे.  जलवाहतुकीसाठी बोटी उपलब्ध करून दिल्यास प्रवासाचा तिकीट दर कमी ठेवता येईल. साधारणः ताशी ९० ते १०० किलोमीटर वेग असल्यामुळे प्रवाशांची जलवाहतुकीला पसंती मिळेल.

रोजगाराच्या संधी
जलवाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांनी बंदराच्या विकासाला चालना देण्याची मागणी केली आहे. बंदरावर वीज, पाणी, प्रसाधनगृह, विश्रांतीकक्ष या प्राथमिक गरजांची आवश्‍यकता आहे. जलवाहतुकीमुळे किनारपट्टीच्या लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.