कणकवली - गेली पंधरा वर्षे रखडलेल्या जिल्हातील अर्धवट स्थितीतील मध्यम आणि लघुपाटबंधारेची कामे यंदाही निधीअभावी रखडली आहेत. केवळ आश्‍वासने आणि आकड्यांच्या खेळात सरकारने याही वर्षी कोकणच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. 

राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या काही प्रकल्पामध्ये कोट्यवधीचा आर्थिक गैरव्यवहार उघड झाला. यासाठी चौकशी समित्याही नेमल्या गेल्या. यातून फार काही हाती लागले नाही. राज्यातील रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हजारो कोटींची गरज आहे, पण कोकणातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ३ हजार कोटींची गरज आहे.  

राज्य आणि केंद्रातील सरकारने सिंचनासाठी दरवेळी आर्थिक तरतुदीचा फार्स केला. प्रत्यक्षात मात्र प्रकल्पाची कामे झाली नाही. ठेकेदारांची मागील देणीही दिली नाहीत, पण गेल्या वर्षी केंद्रशासनाने लॉग टर्म इरिगेशन फंड या खात्यातून राज्य सरकाराच्या जलसंपदा विभागाला जलवर्धीत विकास योजनेतून काही निधी मिळणार होता. यात राज्यातील पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक काम झालेल्या २६ प्रकल्पांना निधीचे वितरण होणार होते. यात दक्षिण कोकण पाटबंधारे विभागाचा एक मोठा तिलारी, नरडवे, अरुणा अशा दोन मध्यम आणि अंतिम टप्प्यात आलेल्या लघुसिंचनप्रकल्पाना या प्रधानमंत्री जलवर्धित विकास योजनेतून निधी मिळणार होता; पण हा निधी कोकण सिंचन महामंडळाच्या दक्षिण पाटबंधारे विभागाला मिळालेला नाही. आता मार्च अखेरीला केवळ महिना आहे. त्यामुळे हा निधी आला तरी या आर्थिक वर्षात खर्च होणार नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्थाना पुन्हा एकदा पुढील वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे. या सगळ्या प्रवासात प्रकल्पाचा खर्च मात्र वाढत चालला आहे. जितकी वर्षे पुढे जातात तितक्‍या पटीत हा खर्च वाढत आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास प्रकल्पातून होणारा फायदा आणि त्यावरील खर्च याचा ताळमेळ बसविणेही कठीण बनणार आहे.

वनसंज्ञेचा अडसर
जिल्हातील धरणप्रकल्पाची गेल्या काही वर्षातील प्रमुख समस्या वनसंज्ञा आणि इकोसेन्सेटिव्ह झोन होती. यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आगपाखड केली, पण हा प्रश्‍नकाही अद्याप सुटलेला नाही. गौण खनिजचाही प्रश्‍न गंभीर आहे, पण केवळ पक्षीय राजकारणात अडलेल्या नेत्याना जनतेच्या सर्वागीण विकासाचे काही सोयरसूतक नसल्याचे या रखडलेल्या समस्यावरून सिद्ध होते.