कणकवली - देशभरातील शिक्षण व्यवस्थेचे एकत्रीकरण करून सर्वच शाळा डिजिटल तंत्रज्ञानाने जोडण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत सर्व शाळांमधून ‘डिजिटल बोर्ड अभियान’ राबवले जाणार आहे. परिणामी शाळांमधील ब्लॅकबोर्ड आणि खडू हद्दपार होणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या योजनेनुसार पहिल्या टप्प्यात शाळामध्ये स्मार्ट बोर्ड बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

देशभरात ६० वर्षांपूर्वी ब्लॅकबोर्ड अभियान राबविण्यात आले होते. त्यामुळे गावागावांत शाळा आणि शिक्षणव्यवस्था निर्माण झाली. आता शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जात आहे. त्यामुळे डिजिटल शिक्षण पद्धतीवर जोर दिला आहे. देशातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या खासगी संस्थांनी ई-लर्निंग आणि डिजिटायजेशन ही पद्धत अवलंबिली आहे. याच धर्तीवर आता सरकारी शाळा स्मार्ट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याचबरोबर नर्सरी ते माध्यमिक शाळा आरटीईच्या कक्षेत आणण्याचा विचार सुरू झाला आहे. मात्र यासाठी अजून काही कालावधी लागणार आहे. मात्र प्रत्येक शाळेत डिजिटल बोर्डानी युक्त असलेला वर्ग तयार केला जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सीआरएस आणि लोकसहभागातून निधी उभारून हे अभियान राबविले जाईल. यातून विद्यार्थी पुस्तक, इंटरनेट आणि टीव्हीशी जोडले जातील. तसेच नीतिशास्त्र आणि क्रीडा हे विषय शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. तसेच नववीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना करिअर कौन्सिलिंग दिली जाण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे.