कणकवली : मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण जानवली ते बांदा या ६४ किलोमीटर अंतरासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने २ हजार ८८१ कोटी रुपये खर्च केले. हा पैसा जनतेकडून वसूल केला जाणार आहे. यासाठी आंध्र प्रदेशातील एका कंपनीला टोल वसुलीचा ठेका दिला आहे. या कंपनीने आता प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिन्यांमध्ये प्रतिदिन ६ लाख ५३ हजार ८९४ रुपये इतका टोल वसूल करावा, अशी सूचना या निविदेत आहे.

मात्र, पावसाळी तीन महिन्यांच्या कालावधीत कमी प्रमाणात वाहतूक असल्याने टोलचे उत्पन्न कमी दाखवून कायमस्वरूपी टोल उत्पन्नाचा गोलमाल करण्याचा विचार ठेकेदार कंपनीचा आहे. हे करताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि खासदार विनायक राऊत यांनी या टेंडर प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केल्याने यात मोठा राजकीय घोळ झाला आहे, असा आरोप मनसेचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी आज येथे केला.

येथील मनसेच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये उपरकर बोलते होते. ते म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यासाठी टोल माफी व्हावी, अशी मागणी आम्ही केली असून पक्षविरहित सर्व पक्षांचे नेते व कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत केंद्र आणि राज्याच्या या धोरणाबाबत आवाज उठवण्याची गरज आहे, असे मत मांडले होते. मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधक वेगवेगळ्या पद्धतीने आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. ओसरगाव येथे जो टोल प्लाझा उभारला आहे, तेथे महिलांसाठी स्वच्छतागृहाची सुविधा नाही. रस्त्याचे काम अजूनही अपुरे असताना महामार्ग प्राधिकरणने २९ मार्च २०२२ ला ओसरगाव टोल नाक्यासाठी नोटिफिकेशन जाहीर केले. त्यानंतर २२ एप्रिलला ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. ही प्रक्रिया होत असताना खासदार राऊत यांना ते माहीत नव्हते का?, राणे हे केंद्रात मंत्री आहेत

मग मंत्रिमंडळात ठरणारी पॉलिसी त्यांना माहीत नव्हती का? ओसरगाव टोलनाक्यासाठी २ मेस संबंधित कंपनीला टेंडर मिळाले. त्या कंपनीला तेव्हा दोन कोटी ४६ लाख रुपये पाच दिवसात भरणा करावे, असे आदेशही प्राधिकरणाने काढले होते. विशेष म्हणजे प्राधिकरणच्या या टेंडर प्रक्रियेबाबतची नोटीस केंद्राच्या संकेतस्थळावर किंवा प्राधिकरणच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. मात्र, भारत सरकारच्या राज्यपत्रात जी माहिती उपलब्ध झाली ती माहिती आम्ही ऑनलाईन पद्धतीने मिळवली आहे. अन्य माहिती ही माहितीच्या अधिकाराखाली आम्ही मिळवत आहोत. मात्र, नोटिफिकेशनमधील मिळालेल्या माहितीनुसार प्राधिकरणने मंजूर झालेल्या टेंडरबाबत त्या कंपनीला आठ लाख २२ हजार ९९९ प्रतिदिन भरणा करावे असे सांगून ही रक्कम न भरल्यास निविदा रद्द केले जाईल अशा सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर २५ मे २०२२ च्या पत्रानुसार सहा लाख ५३ हजार ८९४ रुपये भरणा करावे अशी सूचना करण्यात आली. त्यामध्ये पीसीओडी लेन कमी झाल्याचे कारण देत ही रक्कम कमी करण्यात आली. मुळात कंपनीला आगाऊ रक्कम भरण्यासाठी जर रक्कम कमी करण्याची वेळ आली होती तर त्यासाठी रिटेंडर का काढण्यात आले नाही."

ते पुढे म्हणाले, ‘‘चिपी विमानतळाचे श्रेय घेण्यासाठी भाजप व शिवसेना हे दोन राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते सरसावले होते. त्याच पद्धतीने आता ओसरगाव टोल बंद करावा किंवा जिल्ह्यातील जनतेला टोल माफी द्यावी यासाठी श्रेयवाद सुरू झाला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने ७५ टक्के रस्त्याचे काम झाले असताना टोल प्लाझा चालू करण्यासाठी ७९ टक्के काम झाल्याचे भासवले आहे.

पायाभूत सुविधा बंधनकारक

पारकर म्हणाले, ‘‘टोल प्लाझाची पॉलिसी ही २०१०-११ मध्ये निश्चित झाली. त्याचा आदेश २०१२-१३ मध्ये निघाला; पण टोल सुरू करताना पायाभूत सुविधा बंधनकारक आहे. तसा विषय संसदेच्या अधिवेशनातही मांडण्यात आला होता. यावेळी पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय उभारणे, पार्किंग सुविधा असणे अशा अटी होत्या. तसेच टोल प्लाजावर प्रतिदिन किती रुपये गोळा केले जातात, याची दररोज डिस्प्ले माहिती लावणे आवश्यक होते. असा कोणताही प्रकार न करता नाका सुरू करण्याचा प्रयत्न संशयास्पद आहे.’’