गुहागर - येथील नगरपंचायतीला वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत २०१३-१४ मध्ये मिळालेले अनुदान ३ कोटी १३ हजार (व्याजासह) राज्य सरकारने परत घेतले. तसेच २०१५-१६ मध्ये मिळालेले एक कोटी ४२ लाखांचे अनुदान आणि सुमारे ३५ लाखांचे व्याज परत घेण्यात येणार आहे. याचा फटका नवीन सत्ताधाऱ्यांना बसेल. 

आमदार भास्कर जाधव यांनी मंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत गुहागर नगरपंचायतीसाठी कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद केली होती. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून सुमारे दोन कोटींचे; तर २०१५-१६ मध्ये एक कोटी ४२ लाखांचे अनुदान  नगरपंचायतीच्या खात्यात जमा होते. ते आल्यानंतर दोन वर्षांत तो खर्च पडावा लागतो; अन्यथा सरकार निधी परत घेते. या निधीतून नगरपंचायतीची इमारत बांधण्याचा विचार होता. मात्र, सरकारी इमारत असल्याने आवश्‍यक परवानग्या तांत्रिकदृष्ट्या मिळत नसल्याने प्रस्ताव मागे पडला. त्याऐवजी मोठ्या पाणी योजनेसाठी हा निधी वापरायचा विचार नगरपंचायत करीत होती. 

सत्तापालट झाल्यानंतर सलग आचारसंहितेमुळे नव्या सत्ताधाऱ्यांनाही या निधीचा वापर करता आला नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या प्रत्येक आढावा बैठकीत मुख्याधिकारी, लेखापरीक्षक निधी पडून का राहिला म्हणून विचारणा करीत होते. मात्र, आमदार जाधव यांच्या वजनामुळे निधी परत गेला नव्हता. सत्ता बदलल्यानंतर दीड महिन्यात याबाबत कार्यवाही सुरू झाली.