दाभोळ - कोकणपट्टी समुद्र किनाऱ्याजवळ राहणाऱ्या मच्छीमारांच्या राहत्या घरांचा व वहिवाटीच्या जमिनीचे सातबारा मच्छीमारांच्या नावे करावेत, या मागणीसाठी ५ जुलैला आमदार मनीषा चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील मच्छीमारांच्या एका शिष्टमंडळाने महसूल व बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली. या प्रश्‍नाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे महसूलमंत्री यांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले.

शेकडो वर्षांपासून समुद्रकिनारी वास्तव्य करून राहणाऱ्या मच्छीमार समाजाच्या जमिनी अद्यापही सातबारावर न आल्याने मच्छीमार समाजाचा निवारा आजपर्यंत वाऱ्यावरच राहिला आहे. त्यामुळे त्यांना अधिकृतपणे कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील मोकळ्या शासकीय जागा या मच्छीमार व्यवसायासाठी राखीव ठेवण्यासंदर्भात ४ फेब्रुवारी १९८२ ला राज्य शासनाने एक परिपत्रक जारी केले होते. त्यामध्ये मच्छीमारांना जाळी सुकविणे, विणणे, मासे सुकविणे, बोटी शाकारणे, बोटींची दुरुस्ती करणे यासाठी गावालगतच्या सोईस्कर जागा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २२ खालील तरतुदीनुसार विहीत करण्यास हरकत नसावी, असा निर्णय घेण्यात आला होता. सीआरझेड कायद्यातही या तरतुदींना मान्यता देण्यात आली आहे. वरील संदर्भ लक्षात घेऊन मच्छीमारांना सातबारा उतारे त्यांच्या नावे करण्याबाबतची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण करावी, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने महसूलमंत्र्यांकडे केली.

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या संदर्भात विभागीय आयुक्‍त (कोकण)  व कोकणातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 
यावेळी आमदार मनीषा चौधरी, भाजपचे रत्नागिरी जिल्हा सरचिटणीस केदार साठे, दापोली तालुकाध्यक्ष श्रीराम (भाऊ) इदाते, माजी जिल्हा परिषद सदस्य स्मिता जावकर यांच्यासह मच्छीमार नेते उपस्थित होते.