रत्नागिरी - कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आयोजित बैठकीत रेल्वे व्यवस्थापनाकडून फक्‍त सोपस्कार पार पाडण्यात आला. मागण्या ऐकल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यापेक्षा आश्‍वासनांचीच बरसात झाली. ठोस आश्‍वासने न मिळाल्याने कृती समिती पदाधिकाऱ्यांनी बैठक बंद पाडली. तसेच रेल्वे प्रशासन जबाबदारी झटकत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्‍त केली.

कोकण रेल्वे अधिकारी आणि कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समिती पदाधिकाऱ्यांची बैठक कोकण रेल्वेच्या एमआयडीसी कार्यालयात झाली. कोकण रेल्वे क्षेत्रीय रेल्वे प्रबंधक बी. बी. निकम, सीपीओ नंदू तेलंग, श्री. बाली आदी उपस्थित होते. समितीतर्फे अमोल सावंत, प्रभाकर हातणकर यांनी रत्नागिरी, रायगड व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांवर रेल्वे प्रशासन गेल्या २५ वर्षांपासून अन्याय करीत असल्याचे स्पष्ट केले. कोकण रेल्वे प्रकल्प केंद्र सरकारच्या आधीन असला, तरी कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या आधीन सर्व नोटिफिकेशन जारी करण्यात येतात. कृती समितीने वैद्यकीय चाचणी, शारीरिक चाचणी, मुलाखतीत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची १९८९ पासून प्रतीक्षा यादी आहे. ती सर्व माहिती उपलब्ध असूनही या विषयावर श्री. तेलंग यांनी अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, आम्हाला माहिती द्या, त्याची छाननी केली जाईल. त्यांना कोणत्या आधारे अनुत्तीर्ण केले किंवा त्यांना नोकरीत का सामावून घेतले नाही याची कारणे पुढे येतील. अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांची छळवणूक करीत असतील तर त्याची प्रशासन दखल घेईल. भरतीत अन्याय झालेल्या अडीचशे अन्यायग्रस्त उमेदवारांची यादी निश्‍चित केली होती. त्यांच्या बाबतीत को. रे. व्यवस्थापनाने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. ती माहिती केराच्या टोपलीत टाकली. नवीन अर्ज भरूनही व्यवस्थापनाकडून कॉल लेटर देण्याचे टाळले. या मुद्द्याकडे श्री. तेलंग यांनीही दुर्लक्ष केले. ते म्हणाले की, कोकण रेल्वे भरतीत प्रकल्पग्रस्तांना परीक्षा द्यावीच लागणार. कृती समितीने प्रकल्पग्रस्तांना लेखी परीक्षेसाठी प्रशिक्षित करावे, शैक्षणिक पात्रतेचे निकष बदलण्यात आले असून दहावी पास ही अट निश्‍चित केली आहे. याबाबत कोणताही बदल होणार नाही. कागदपत्रांचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने योग्य निर्णय घेऊ.

कोकण रेल्वे व्यवस्थापकीय संचालक, भरती अधिकारी, कृती समिती व्यवस्थापन व प्रकल्पग्रस्त एकत्र बसून प्रश्न सामंजस्याने सुटावेत अशी रास्त मागणी होती; मात्र सामंजस्याने प्रश्न सुटत नसल्याने उद्रेक होण्यास वेळ लागणार नाही.
- एस. पी. चव्हाण, अध्यक्ष, कृती समिती