पर्यटनाला नवा पर्याय - वेगळा आराखडा तयार करण्याची गरज; १० हजार कोटींचा निधी

सावंतवाडी - कारंजाते रेवस (ता. रायगड) ते आरोंदा किरणपाणीपर्यंत ५७० किलोमीटरच्या सागरी महामार्गाला १० हजार कोटींचा निधी जाहीर झाला आहे. यामुळे या मार्गावरील अरुंद वाट आता प्रशस्त होणार आहे. पर्यटनासाठी हा नवा मार्ग महत्त्वपूर्ण ठरणार असलातरी त्यादृष्टीने आराखडा बनवावा लागणार आहे.

कोकणात पायाभूत सुविधांच्या पातळीवर मोठ्या प्रमाणात काम सुरू आहे. कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण, मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण याबरोबरच पश्‍चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या काही नव्या महामार्गांसाठी निधी मंजूर झाला आहे. शिवाय जलवाहतूक पुन्हा सुरू करण्याचे धोरणही केंद्राने आखले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अनेक वर्षांपासून मागणी असलेल्या सागरी महामार्गाचे कामही मार्गी लागले आहे; मात्र हा महामार्ग साकारत असताना याच्या मूळ आराखड्यावेळी असलेला मुंबईशी कनेक्‍टिव्हीटीचा उद्देश आता तितकासा प्राधान्याचा राहिलेला नाही. त्यामळे या महामार्गाला पर्यटनाची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी काम करावे लागणार आहे.

सागरी महामार्गाची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मुळात सैन्याची अवजड शस्त्रास्त्रे किनारपट्टीच्या मार्गाने नेता यावीत म्हणून सागरी महामार्गाची संकल्पना मांडली गेली. गोमन्तकचे तत्कालीन संपादक माधव गडकरी यांनी या महामार्गासाठी आपल्या लेखणीबरोबरच इतर प्रयत्नांमध्ये आग्रह धरला. तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांच्या काळात सागरी महामार्ग खऱ्या अर्थाने शासनाच्या अजेंड्यावर आला. त्या वेळी किनारपट्टीवरील गावे मुंबईशी जोडली जावीत आणि तेथे विकासगंगा पोचावी हा मूळ हेतू होता. नंतरच्या काळात सागरी महामार्गाचे काम सुरु झाले; मात्र आधीच अस्तित्वात असलेले रस्ते विविध खाड्या, नद्यांवर पूल बांधून जोडवे इतकीच मर्यादित संकल्पना होती. 
 

भूसंपादनाचे आव्हान
महामार्गाचा दर्जा दिल्याने सागरी महामार्गावरील रस्ते रुंद होणार आहेत. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियाही करावी लागणार आहे. अनेक किनारपट्टी गावांमध्ये पर्यटनामुळे जमिनीला सोन्याचा भाव आला आहे. त्यामुळे भूसंपादन तितकेसे सोपे असणार नाही.

दृष्टीक्षेपात 
सागरी महामार्गाची लांबी- ५७० किलोमीटर
सागरी महामार्गासाठीचा निधी- १० हजार कोटी
सागरी महामार्गाचा विस्तार- रेवस बंदर ते आरोंदा
महामार्गावरील पुलांची संख्या- रायगड-४१, ठाणे-१३, रत्नागिरी-१८, सिंधदुर्ग-१०