गुहागर - मनरेगामधून जिल्ह्यातील पडीक जमिनीवर फळबाग लागवडीची योजना जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिष्ठेची केली आहे; मात्र या योजनेच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीत अडचणींचे अनेक काटे पसरलेले आहेत. या अडचणींवर मात करून जिल्ह्याला दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करायचे की उद्दिष्टपूर्तीच्या मागे न लागता व्यावहारिक दृष्टिकोनातून फळबाग लागवड यशस्वी करायची अशा द्वंद्वात कर्मचारी सापडले आहेत. 

तहसील, पंचायत समिती आणि कृषी विभागासमोर १३ हजार हेक्‍टर पडीक जमिनीवर आंबा, काजू लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी जिल्ह्यातील ३२५ गावांमधील कमीत कमी १० गुंठे ते जास्तीत जास्त २ हेक्‍टर भूधारकांची निवड सुरू आहे. १६ मे ही तालुकास्तरावरून प्रस्ताव देण्याची मुदत होती; मात्र आजही गावपातळीवरच हे प्रस्ताव रखडलेले आहेत. सहहिस्सेदार ही मोठी अडचण आहे. यापूर्वी नुकसानभरपाई खात्यावर जमा करण्यापूर्वी कृषी विभाग सहहिस्सेदारांचे संमतिपत्र लिहून घेत असे. या योजनेमध्ये असे संमतीपत्र लिहून घेण्याऐवजी क्षतिपूर्वीबंधपत्र लिहून घ्यावे असे आदेश देण्यात आले आहेत.

लाभार्थ्याने ‘मी माझ्या हिस्स्यात लागवड करणार आहे; मात्र भविष्यात काही अडथळा किंवा अडचणी निर्माण झाल्यास त्याला मी जबाबदार राहीन’ असे लिहून द्यायचे आहे. जागावाटप झालेले नसल्याने लाभार्थ्याला मिळणाऱ्या अनुदानासंदर्भात हे लिखाण आहे; परंतु लाभार्थ्याने लावलेल्या झाडांची निगा घेण्याची जबाबदारी भविष्यात उद्‌भवणाऱ्या अडचणींमध्ये कोणाची हे निश्‍चित करण्यात आलेले नाही. 

लाभार्थ्याला तीन वर्षात आंबा लागवडीसाठी १ लाख ३५ हजार, तर काजू लागवडीसाठी  ९६ हजार ६७२ रुपये अनुदान मिळणार आहे. लागवडीनंतर आठ वर्षांनी लाभार्थ्याला सुमारे १ ते १.५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न मिळू शकेल. या मुद्द्यांचा प्रचार केला जात आहे. या अनुदानाची तीन वर्षांची रक्कम घेतल्यानंतर सहहिस्सेदाराने जागावाटपासाठी अर्ज केला, तर फळबाग लागवडीची जागा आणि उत्पन्न मिळविण्याची संधी लाभार्थ्यालाच मिळेल अशी हमी शासनाकडून दिली जाईल की नाही, याबाबत अनिश्‍चितता आहे.