कणकवली - प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर तब्बल २० वर्षे रखडलेल्या नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या समस्यांचा गुंता दिवसेंदिवस वाढत आहे. हा प्रकल्प अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्‍न अधांतरी ठेवून ७५ टक्के धरणाचे माती काम पूर्ण झालेल्या या प्रकल्पाला सरकारने हिरवा कंदील दाखवला असला तरी पर्यावरणाचा दाखलाच अद्याप घेतलेला नाही. याचबरोबर पुनर्वसन गावठण मोबदला वाटपासारखे प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत.

राज्यात युतीचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा १९९६ मध्ये कोकण सिंचन महामंडळाची स्थापना करून या महामंडळाच्या दक्षिण विभागाच्या अखत्यारित कोकणातील मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्प सुरू झाले. नरडवे प्रकल्पाचे भूमिपूजन जून १९९८ मध्ये झाले. प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात फेब्रुवारी २००१ मध्ये झाली.

त्यावेळी हा प्रकल्प ३२ कोटी ४३ लाख अंदाजित खर्चाचा होता. हळूहळू या प्रकल्पाचे काम ठेकेदार कंपनीने सुरू केले. मातीकाम करण्यासाठी जितकी जागा अपेक्षित होती त्याचे भूसंपादन करून मोबदला वाटण्यात आला; पण धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील प्रश्‍न जैसे थे राहिले. गेल्या २० वर्षात टप्प्याटप्प्याने काम सुरू करण्यात आले; पण धरणग्रस्तांनी ते अनेक मुद्यावरून थांबविले. या काळात राज्यात युती, आघाडी आणि आता महायुती असे सरकार सत्तेत राहिले; परंतु कोकणातील या प्रकल्पांकडे विशेष लक्ष दिले गेले नाही. त्यातच जलसंपदा विभागाच्या घोटाळ्यामध्ये नरडवे प्रकल्पाचे काम पाच वर्षे थांबले. अलीकडेच केंद्राच्या वेगवर्धीत सिंचन लाभ कार्यक्रमातून या प्रकल्पासाठी ७ कोटी ५० लाखाचा निधी मिळाला. काम सुरू झाले; पण प्रकल्पग्रस्तांच्या गटबाजीनंतर मे २०१८ मध्ये काम बंद करण्यात आले. अलीकडे २९ ऑगस्टला पर्यावरणाच्या दाखल्यासाठी प्रदूषण महामंडळाने जनसुनावणी घेतली; पण प्रकल्पग्रस्तांनी याला आक्षेप घेतला. 

वनसंज्ञेची अडसरही दूर नाही
या धरण प्रकल्पाचे क्षेत्र हे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत असून वनसंज्ञेची अडसरही दूर झालेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या गावठणाची कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. शेतजमिनीचेही वाटप झालेले नाही. अशा अनेक समस्यांचा गुंता असलेला नरडवे धरण प्रकल्प अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.