पाली : केंद्र शासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कामगार व कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही तरतूद नाही. कंत्राटी करण व खाजगीकरणाच्या अतिरेकी धोरणामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक जटिल झाला आहे.

केंद्र शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी व इतर जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर शासनाचे लक्षवेध करुन घेण्यासाठी देशभरातील 60 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवार (ता.16) देशव्यापी संप करणार आहेत. कर्मचारी एक तासाचा “वॉक आऊट” व निदर्शने करणार आहेत.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ या संघटना अखील भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाशी संलग्न आहेत. वर्षभरात सात दिवसाचा व एक दिवसाचा संप आंदोलनानंतर आजच्या स्थितीत संपासारखे आंदोलन करुन शासनाबरोबर असलेला प्रागतिक चर्चेत खंड न पाडणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.

परंतू महासंघाने उपरोक्त संप आंदोलनाद्वारे जे जिव्हाळयाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, ते कर्मचारी व सामान्य जनता यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत आहेत. त्यामुळे महासंघाने पुकारलेल्या आंदोलनापासून वेगळे न राहता, या आंदोलनाला कर्तव्य सहभाग म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयासमोर राज्यांतील सरकारी कर्मचारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी शुक्रवारी (ता.16) सकाळ सत्रात एक तासाचे वॉक आऊट व जोरदार निदर्शने करणार आहेत.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना रायगड जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे, सरचिटणिस प्रभाकर नाईक, कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, राज्य प्रतिनिधी परशुराम म्हात्रे कर्मचारी समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुरेश पालकर तसेच जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर यांनी यासंबंधीचे संयुक्त प्रसिध्दी पत्रक दिले आहे.

या आहेत मागण्या

केंद्र शासनाने सर्वांना पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन लागू करावी, पीएफआरडीए कायदा रद्द करा, कामगार कर्मचारी विरोधी धोरण रद्द करा, आठवा वेतन आयोगाचे गठन करा, सर्व विभागातील रिक्त पदे कायम स्वरुपी भरा.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करा, खाजगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करा, नविन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, शिक्षणाचे छुपे खाजगीकरण रद्द करा, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा, महागाई कमी करा, इत्यादी मागण्यांकरीता हे वॉक आऊट आंदोलन होणार आहे.