कणकवली -  पत्राद्वारे संदेश पोहोचविण्याची जागा फेसबुक, व्हाट्‌सअप आदी माध्यमांनी घेतली असली तरी बॅंकांचे, विमा कंपन्यांचे , खासगी कंपन्यांचे, सरकारी-निम सरकारी कागदपत्रे घेऊन येणारा पोस्टमन २० जुलैपासून संपावर जाणार आहे. हा संप पगारवाढ किंवा अन्य आर्थिक मागण्यांसाठी नाही तर रिक्‍तपदांवर भरती आणि पोस्टातील खासगीकरण रोखण्यासाठी असल्याची माहिती ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉईज युनियन पोस्टमेन आणि एम.टी.एस, महाराष्ट्र व गोवा सर्कल या संघटनेने दिली.

पोस्ट खात्यामधील रिक्‍तपदांमुळे एका पोस्टमनकडे तीन ते चार गावे सोपविली आहेत. याखेरीज सहाय्यकांची पदे रिक्‍त असल्याने पार्सल बांधणी, पत्रांची विभागणी व इतर छोटी मोठी कामे देखील पोस्टमन यांनाच करावी लागत आहेत. पोस्ट खात्यात नवीन भरती झाली तर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होईल. तसेच राज्यभरातील बेरोजगारांनाही केंद्र शासनाची नोकरी मिळणार आहे; मात्र केंद्र आणि राज्य शासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे २० जुलैपासून संपावर जाण्याचा निर्णय राज्यातील पोस्टमन आणि एमटीएस कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. या संपामुळे राज्यातील पोस्ट वितरणाचे काम ठप्प होणार आहे. 

२०१४ नंतर भरती नाही
देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक रिक्‍तपदे फक्‍त महाराष्ट्रातच असल्याची माहिती ऑल इंडिया पोस्टमन संघटनेचे राष्ट्रीय व सर्कल अध्यक्ष कॉ. बाळकृष्ण चाळके यांनी दिली. तसेच राज्यात सन २०१४ मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली होती; मात्र भरती प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याची बाब समोर आली होती. त्यानंतर पुन्हा नव्याने भरती झालेली नाही. 

जनतेला आम्हा टपाल विभागातील पोस्टमेन व एम.टी.एस कामगारांची एकच विनंती आहे की,  २० जुलै २०१८ पासूनचा राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा लढा हा कोणत्याही आर्थिक मागणीसाठी नसून आमच्या अस्तित्वाबरोबरच खासगीकरण वेळीच रोखून देशातील बेरोजगार तरुणांना नोकरीची संधी उपलब्ध व्हावी या करीता आहे
- राजेश सारंग, सर्कल सचिव, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉईज युनियन