कणकवली - चिपी येथील विमानतळासाठी कुंभारमाठ ते चिपी पर्यंत भूमीगत वीज वाहिन्या टाकण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली आहे. मात्र पालकमंत्री अजूनही ओव्हरहेड वाहिन्यांसाठीच आग्रही भूमिका घेत आहेत. त्याबाबतची चुकीची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देत आहेत, अशी टीका भाजपचे प्रदेश चिटणीस राजन तेली यांनी आज येथे केली.

पालकमंत्री केसरकर हे निव्वळ विमानतळाचे श्रेय लाटण्यासाठी धडपड करीत आहेत. त्यांना विमानतळ सुरू करण्याची एवढीच घाई होती तर त्यांनी विमानतळापर्यंत जाणारे रस्ते, वीज, पाणी या सुविधा का निर्माण केल्या नाहीत? असाही प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.

कणकवलीतील आपल्या संपर्क कार्यालयात श्री.तेली यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, ""चिपी विमानतळासाठी चिपी, परुळे या भागातील जमिनी नाममात्र दराने खरेदी करण्यात आल्या. आता ज्या काही जमिनी शिल्लक आहेत, तेथे स्थानिक भूमिपुत्रांना व्यवसाय करायचे आहेत. मात्र या जमिनीमधून उच्चदाब क्षमतेच्या वीज वाहिन्या गेल्या तर व्यवसाय, उद्योगधंदे करता येणार नाहीत. त्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांचा ओव्हरहेड वीज वाहिन्यांना विरोध आहे.''

ते म्हणाले, ""चिपी, परुळे भागातील भूमिपूत्रांची ही व्यथा उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच ओव्हरहेड वीज वाहिन्या विमानाच्या उड्डाणावेळी अडथळा ठरू शकतात. त्यामुळे विमानतळ प्राधिकरण, आयआरबी, महावितरण आदींच्या बैठकीत भूमीगत वीज वाहिन्या टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येत्या काही दिवसांत या भूमिगत वीज वाहिन्यांचे काम देखील सुरू होईल; मात्र पालकमंत्री श्री.केसरकर अजूनही ओव्हरहेड वाहिन्यांसाठी आग्रही आहेत. त्यांची ही भूमिका अनाकलनीय आहे.''

कर्लीनदीतून वाहतूक सुरू व्हावी
चिपी विमानतळापासून काही अंतरावर कर्ली नदीचे पात्र आहे. या नदीतून मुंबई-मांडवाच्या धर्तीवर "कॅटरमॅन' बोट सेवा सुरू व्हायला हवी. तसे झाल्यास चिपी विमानतळावर उतरणारे प्रवासी सिंधुदुर्ग किनारपट्टीसह गोव्यात जाऊ शकतात. यातून विमानतळाला देखील चालना मिळणार आहे. कर्ली नदीतून बोट वाहतूक सुरू होण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे श्री.तेली म्हणाले.

बेरोजगारांच्या अर्जाचे काय?
चिपी विमानतळाच्या माध्यमातून होणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी पालकमंत्र्यांनी उमेदवारांकडून अर्ज मागितले. तसे शेकडो अर्ज चिपी, परुळे आदी ग्रामपंचायतींमध्ये आले. हे सर्व अर्ज पालकमंत्र्यांनी विमानतळाची उभारणी करणाऱ्या आयआरबी कंपनीकडे दिले. आता हे अर्ज करणाऱ्यांना पालकमंत्री नोकऱ्या देणार का? असाही प्रश्‍न श्री.तेली यांनी उपस्थित केला.