रत्नागिरी - मत्स्य व्यवसायात आधुनिक साधनांचा उपयोग करून जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या नीलक्रांती योजनेंतर्गत रत्नागिरीतील मत्स्य व्यावसाययिकांनी पावले उचलली आहेत. मच्छी वाहतुकीसाठी वातानुकूलित कंटनेर, ट्रक, दुचाकी खरेदीसाठी शासनाच्या अनुदान योजनेसाठी 35 जणांनी तयारी दर्शविली आहे; मात्र शेकडो किलोमीटरवरील किनारी भागांच्या जवळ मत्स्य शेतीसाठी अद्याप एकही प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही.

मत्स्य शेतीसाठी मत्स्यव्यवसाय विकास एजन्सी योजना बंद करून नीलक्रांती सुरू केली. त्यात मत्स्य शेतक-यांना एक हेक्टर तलाव तयार करण्यासाठी पन्नास टक्के आर्थिक मदत दिली जाईल. क्षेत्र मागणीनुसारही प्रकल्प स्थापित करता येऊ शकतात.  तळी खोदणे, मत्स्यबीज सोडणे, पिंजरा शेती आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे.  मासळीची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधांना अनुदान आहे. जिल्ह्याला लाभलेल्या 160 किलोमीटरच्या किनारी भागातून एकही प्रस्ताव आलेला नाही. माशांसाठी मोठ्या प्रमाणात बर्फ आवश्यक असतो.

बर्फ तयार करण्याचे आठ कारखाने सुुरू करण्यासाठी मागणी आली आहे. नवीन बर्फ कारखान्यासाठी 40 लाख रुपये, तर दुरुस्तीसाठी 24 लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. भारत सरकार आणि मिशन्स बोर्डकडून मिळणारी मदत थेट लाभार्थीच्या खात्यात जमा होणार आहे. मत्स्य पालनाचा एकही प्रस्ताव नाही. दुचाकी आणि सायकलवरून मच्छी वाहतुकीसाठी शीतपेट्यांचा नवीन प्रयोग करता येणार आहे. 

आलेले प्रस्ताव

• बर्फ कारखाना           8
• इन्सुलेटेड ट्रक         14
• दुचाकी शीतपेटीसह     12
• रिक्षा टेंपो शीतपेटीसह    1

‘नीलक्रांती’अंतर्गत आलेले सर्व प्रस्ताव मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठविले आहेत. केंद्राचा 60 व राज्याचा 40 टक्के निधी मिळणार आहे. निधी मिळाल्यानंतर कामे सुरू करता येतील.

- व्ही. बी. कांबळे, मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी