रत्नागिरी - जीएसटीद्वारे देशभरात एकच करप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बऱ्याच गोष्टींबाबत संभ्रम आहे. या प्रणालीशी जुळवून घेण्यासाठी सप्टेंबरपर्यंतची मुदत आहे; मात्र जीएसटीमध्ये अंतर्भूत होणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्यासाठी नफाखोरी प्रतिबंध विंग (ॲण्टी प्रॉफिटिअरिंग) स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच किमतींमधील चढ-उतारावर आयकर विभागाची नजर असेल, अशी माहिती आयकर विभागाचे सहायक आयुक्‍त धनंजय कदम यांनी दिली.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली होती. नव्याने करप्रणाली लागू होत असल्याने अंमलबजावणीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र आणि राज्य शासन वेगवेगळ्या पद्धतीने कर आकारत होते. जीएसटीमध्ये जास्तीत जास्त २८ टक्‍केपर्यंत कर आकारला जाणार आहे. उत्पादन, विक्री आणि सेवा हे घटक यामध्ये एकत्र आणले आहेत. पूर्वी सेवा कर, अबकारी कर आणि व्हॅट वेगळा असे राज्याचे व केंद्राचे वेगवेगळे कर आकारले जात होते. त्यामुळे ग्राहकावर दुहेरी बोजा पडत होता. जीएसटीत एकूण कर १८ टक्‍केच भरावा लागणार आहे. सात टक्‍के कर कमी होणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात आयकर विभागाकडून कर भरणाऱ्यांची जुनी खाती जीएसटीत वर्ग करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात सेवा कर भरणारे तीन हजार, व्हॅट भरणारे सहा हजार, तर अबकारी कर भरणारे चारशे करदाते आहेत. २० लाखांपेक्षा उलाढाल असलेले जीएसटीच्या फेऱ्यात येणार आहेत. १० सप्टेंबरपर्यंत जीएसटीत लागू होणाऱ्या नवीन व्यावसायिकांची माहिती मिळणार आहे. नियमित करदात्यांना केंद्रीय उत्पादन शुल्कच्या वेबसाईटवर लॉग ईन करण्यासाठी आयडी देण्यात आले आहेत. या आयडीचा पासवर्ड मिळाल्यानंतर त्यांचे स्वतंत्र खाते कार्यान्वित करू शकतील. त्या खात्यावर करदात्यांना व्यवहाराची माहिती नोंदवणे गरजेचे आहे. महिन्याच्या शेवटी केंद्रीय उत्पादन शुल्कच्या वेबसाईटवर त्या-त्या महिन्यातील माहिती अपलोड करावी लागणार आहे. खरेदी-विक्रीचा तपशील द्यावा लागणार आहे. त्यात त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी दिला आहे.

२० जुलैपर्यंत करदात्यांना अंतिम स्टेटमेंट देणे बंधनकारक आहे. ऑनलाईन निघालेल्या त्रुटी दोन महिन्यांच्या कालावधीत निकाली न काढल्यास करदात्याचे जीएसटी खाते ब्लॉक होईल. ते खाते सुरू करण्यासाठी दंड भरावा लागेल. जीएसटीमुळे वस्तूंचे दर कमी होतात की, नाही याची माहिती वेळोवेळी घेण्यासाठी स्वतंत्र विंग स्थापन केली आहे. 

जुन्या वस्तू विक्रीवर सूट
जुन्या स्टॉकमधील वस्तू विक्रीसाठी सध्या व्यावसायिकांना सूट दिली आहे; मात्र त्या वस्तूंची माहिती आयकर विभागाला कळविणे बंधनकारक आहे, अन्यथा ते कारवाईस पात्र ठरू शकतात. सध्या सूट दिली असली तरीही सप्टेंबरनंतर कडक नजर ठेवण्यात येणार असल्याचे आयकर विभागाकडून सांगण्यात आले.