दाभोळ - दापोली नगरपंचायतीच्या मागणीवरून राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दापोली शहरातून जाणारे रस्ते नगरपंचायतीच्या ताब्यात देण्याचा शासन निर्णय १० जुलैला निघाला. मात्र अद्यापही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दापोली उपविभागातील अभियंत्यांना  कागदोपत्री हे रस्ते नगरपंचायतीच्या ताब्यात देण्यास वेळ मिळालेला नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दापोली शहरातील मद्यालये बंद झाली होती. दापोली नगरपंचायत प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दापोली शहरातून जाणारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते हस्तांतरित करावेत, अशी मागणी केली होती. या रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती नगरपंचायत करेल, असे प्रतिज्ञापत्रही नगरपंचायत प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते.

हे प्रतिज्ञापत्र दिल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दापोलीपासून ते मंत्रालयातील बांधकाम विभागाच्या अभियंता ते अधिकारी वर्गाने तत्पुरता दाखवत ३.६०० किमीचे रस्ते  दापोली नगरपंचायतीकडे वर्ग करण्याचा शासन आदेश १० जुलै 
रोजी काढला. हा शासन आदेश आल्यावर केवळ आठ दिवसात दापोली शहरातील मद्यालये सुरू करण्यात आली, मात्र हा शासन आदेश येऊन ३ महिने होत आले तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे रस्ते नगरपंचायतीकडे कागदोपत्री हस्तांतरित केलेले नाही. त्यामुळे रस्त्यांचा ताबा अद्याप सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेच आहे.  

पावसाळयामुळे या रस्त्यांवर मोठया प्रमाणात खड्‌डे पडले असून हे रस्ते नगरपंचायत बुजवत नाही तर रस्ते अवर्गीकृत झाल्याचा शासन आदेश असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागही  खड्‌डे बुजवत नाही. सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग दापोलीच्या अभियंत्यांनी दापोली नगरपंचायतीने दिलेल्या रस्ते हस्तांतरण प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी  जेवढी तत्परता दाखवली तेवढी शासन आदेश पारित  झाल्यावर कागदोपत्री रस्ते हस्तांतरणात दाखविली नाही.

दापोली नगरपंचायतीकडे ३.६०० मीटरचे रस्ते अद्यापही कागदोपत्री हस्तांतरित झालेले नाहीत. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या कामात शाखा अभियंता व्यस्त आहेत. येत्या दहा दिवसात रस्ते कागदोपत्री हस्तांतरित होतील.
- श्री. पटेल, उपविभागीय अभियंता.