रत्नागिरी - मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण करण्याचा खासगी संस्थेद्वारे प्रयत्न सरकार करणार असेल तर तो आम्हाला मान्य नाही. आरक्षणासंदर्भात राणे समितीने २०१४ ला दिलेल्या अहवालावर निर्णय घ्यावा. आम्ही गावागावांत सर्वेक्षण होऊ देणार नाही, असा इशारा माजी खासदार नीलेश राणे यांनी दिला आहे. 

येथील राणे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. श्री. नीलेश म्हणाले की, आंदोलन चिघळू नये यासाठी मराठा आरक्षण द्यावेच लागेल. त्यासाठी सरकारने आयोगाची निर्मिती केली असेल तर त्यांवरील नावे जाहीर करावी लागतील.

खेर्डी (ता. चिपळूण) येथे काही लोकांकडून मराठा समाजातील कुटुंबांचे अर्ज भरून घेतले जात असल्याचे प्रकार पुढे आले आहे. त्यातील काही लोकांनी आमच्याकडे संपर्क साधला आहे. ते कोणत्या संस्थेतून आले आहेत किंवा त्यांना काय सूचना आहेत, याची माहिती पुढे आलेली नाही. त्यांचा कर्ताकर्विता कोण याचा शोध आम्ही घेत आहोत. भरून घेतले जात असलेले अर्ज शासकीय नाहीत. कुटुंबांची यादी मोबाईलवर त्यांनी ठेवलेली आहे. असे सर्व्हेक्षण होत असेल तर ती भयावह गोष्ट आहे.

कुटुंबांकडून भरून घेतल्या जाणाऱ्या अर्जातील काही माहिती पेनने आणि काही माहिती पेन्सिलीने भरावयाची आहे. पेन्सिलीने माहिती भरली गेली तर ती खोडून अन्य नोंदी करता येऊ शकणार आहेत. ही एकप्रकारे लोकांची फसवणूकच आहे. त्या अर्जामध्येही विचित्र माहिती भरून घेतली जात आहे. आपल्या भागामध्ये बळी दिला जातो का, विंचू चावल्यास औषधोपचारासाठी कोणाकडे जाता यासारख्या प्रश्‍नांचा आणि आरक्षणाचा प्रश्‍नच येत नाही. ही एकप्रकारे आरक्षण न देण्यासाठी सुरू असलेली चाल असण्याची शक्‍यता नीलेश यांनी वर्तविली आहे.

अशाप्रकारचे नाटक आयोगाकडून सुरू असेल तर ते बंद करावे. राणे समितीच्या धर्तीवर आरक्षण देण्याचा विचार करा. जे असे अर्ज भरून घेण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना काम करू देणार नाही. हा प्रकार म्हणजे मराठा समाजाची चेष्टा आहे, असा आरोप नीलेश यांनी केला आहे.