रत्नागिरी - पतसंस्थांच्या पिग्मी प्रतिनिधींना कामगार व्याख्येत समाविष्ट करून पीएफ लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. यावर याच महिन्यात अंतरिम आदेश होण्याची शक्‍यता आहे. तसेच जिल्ह्यातील पतसंस्थांनी पिग्मी योजना अचानक बंद करण्याचे कारण नाही. यासाठी कमिशन व ठेवीदारांच्या व्याजदरात कपात व मुदतपूर्व परताव्यात कसूर कपात आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाधारे पिग्मी संकलन करता येईल, असा उपाय पतसंस्था फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. दीपक पटवर्धन यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सुचवला.

‘पीएफच्या निर्णयामुळे पिग्मी प्रतिनिधींवर टांगती तलवार’ या ‘सकाळ’मधील बातमीनंतर राज्यातील पतसंस्थांमध्ये पिग्मीसंदर्भात चर्चा सुरू झाली. पिग्मी प्रतिनिधींवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. आज आमदार राजन साळवी यांनी ॲड. पटवर्धन यांची भेट घेऊन यावर चर्चा केली. पिग्मी प्रतिनिधींचे हित जोपासण्यासाठी मी पाहिजे ती मदत करेन असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. पतसंस्थांच्या विविध प्रतिनिधींनीही पटवर्धन यांच्याशी संपर्क साधला आहे.

पाचोरा पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बॅंक विरुद्ध एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन यांच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ११ जानेवारी २०१७ ला पिग्मी प्रतिनिधी हा कामगार आहे. त्यामुळे त्याला पीएफ सुविधा दिली पाहिजे, असा निष्कर्ष काढला. याकरिता ३० जून २०१७ पर्यंत मुदत दिली होती. पिग्मी प्रतिनिधींसह २० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या पतसंस्थांना पीएफ योजना अनिवार्य झाली आहे. दरमहा १५ हजारांहून अधिक कमिशन असणाऱ्या पिग्मी प्रतिनिधींसाठी संस्था व पिग्मी प्रतिनिधी प्रत्येकी १८०० रुपये भरावयाचे आहेत. हा भार पेलवणे शक्‍य नाही अशी काही संस्थांची स्थिती आहे. अंतिम मुदतीमध्ये ज्या संस्था पीएफ नंबर प्राप्त करू शकल्या नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे बॅंकांनी पिग्मी प्रतिनिधींना पीएफ सुविधा देण्याऐवजी योजनाच बंद केली आहे. पतसंस्थांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे.

११ जुलैला बैठक
पीएफ सुविधा दिल्याने पिग्मी प्रतिनिधींना स्थैर्य प्राप्त होणार आहे. यासंदर्भात पतसंस्था पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक ११ जुलैला सकाळी ११ वाजता रत्नागिरी (जिल्हा) नगर वाचनालयाच्या सभागृहात आयोजित केली आहे, अशी माहिती ॲड. पटवर्धन यांनी दिली.

पतसंस्था व प्रतिनिधीलाही लाभदायक
बॅंकांमध्ये चालू खाती व सुलभ आर्थिक व्यवहार करणे व्यावसायिकांना शक्‍य असल्याने बॅंकांना रोकड उपलब्ध असते. याउलट पतसंस्थांना रोजची गरज भागवण्यासाठी पिग्मी ठेव हे मोठे माध्यम असल्याने ही योजना अचानक बंद करणे संस्थांना परवडणारे नाही. ही योजना पतसंस्था व प्रतिनिधींसाठी लाभदायक असल्याने पिग्मी प्रतिनिधींना वाऱ्यावर सोडणे हे सहकार चळवळीच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे, असे मत ॲड. पटवर्धन यांनी व्यक्त केले.