रत्नागिरी - मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणात बाधित नळपाणी योजनांच्या स्थलांतराचे सर्वेक्षण करताना जीवन प्राधिकरणाने जिल्हा परिषदेला विश्‍वासात घेतले नाही. त्या योजना नव्याने राबविताना अडचणी आल्यास त्याचा ठपका जिल्हा परिषदेवर येईल. याचा विचार न करताच कार्यवाही केल्यामुळे जीवन प्राधिकरणविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा ठराव जलव्यवस्थापन समितीत करण्यात आला.

प्रभारी अध्यक्ष संतोष थेराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जलव्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. या वेळी उदय बने यांच्यासह सर्व अधिकारी उपस्थित होते. श्री. बने यांनी चौपदरीकरणातील बाधित पाणी योजनांचे स्थलांतर या प्रश्‍नावरून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. चौपदरीकरणात बाधित योजना नव्याने उभारण्यासाठी सर्वेक्षण करून अंदाजपत्रक तयार करण्याची जबाबदारी जीवन प्राधिकरणकडे दिली होती. त्यांनी सर्व्हे करून अहवाल सादर केला. त्यानंतर काही कोटींचा निधीही मंजूर झाला. 

योजना दुरुस्ती ठेकेदाराकडे सोपविली. त्यावर जीवन प्राधिकरणचे नियंत्रण राहणार परंतु योजना जिल्हा परिषदेच्या आहेत. जुन्या योजनेतील पाईप, ते किती इंचाचे, विहिरी किती खोल यासारखी तांत्रिक माहिती अहवालात नसल्याचे सदस्यांच्या लक्षात आले. ठेकेदाराकडून राबविलेल्या योजना पहिल्याप्रमाणे झाल्या किंवा नाही याची माहितीच नसेल तर जीवन प्राधिकरण नियंत्रण कसे ठेवणार, असा प्रश्‍न श्री. बने यांनी केला होता. त्यावर प्राधिकरणचे अधिकारी निरुत्तर झाले. जनतेच्या हिताला यामुळे बाधा पोचते म्हणून याचिका दाखल करा असा ठराव करण्यात आल्याचे श्री. थेराडेंनी सांगितले.

प्रादेशिक योजनांचे सर्वेक्षण 
प्रादेशिक नळपाणी योजना सुरळीत चालाव्यात यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. जयगड योजनेतील पाच गावांना टंचाई कालावधीत जिंदल कंपनी पाणीपुरवठा करते. ती योजनाच खासगी कंपन्यांना चालवायला दिली तर दुरुस्तीचा भार जिल्हा परिषदेवर पडणार नाही. उपलब्ध निधीही अन्य योजनांवर खर्च करता येऊ शकेल, असे श्री. बने यांनी सूचित केले.