रत्नागिरी - शासनाने पोलिस पाटीलपदाची निर्मिती केल्यानंतर या पदाकडे दुर्लक्ष केले. पाच ते सहा वेळा अल्प मानधन वाढ करून बोळवण केली. मानधन वाढ, वैद्यकीय सेवा, गावपातळीवर कार्यालयांची पूर्तता अशा प्रलंबित मागण्या पावसाळी अधिवेशनात मान्य कराव्या यासाठी महाराष्ट्र राज्य पोलिस पाटील संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. आंदोलनात जिल्हाभरातील पोलिस पाटील सहभागी झाले होते.

पोलिस पाटील संघटनेतर्फे संपूर्ण राज्यभर पोलिस पाटलांचे आंदोलन सुरू आहे. प्रलंबित दहा मागण्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, १९६७ ला कायद्याने पोलिस पाटील पद अस्तित्वात आले. नवीन पद निर्माण करताना कर्मचाऱ्यांना कोणतेच फायदे मागता येणार नाहीत, द्यावे लागणार नाहीत, अशी तरतूद करण्यात आली. त्यातून मानधनतत्वावर पाटीलकी सुरू झाली. या पदाची जबाबदारी २४ तासांची आहे. गेल्या पन्नास वर्षात या कायद्यात कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचे बदल केले नाहीतच. यामुळे पोलिस पाटील कायमचा उपेक्षित राहिला. महसूल आणि गृहखाते यामध्ये त्यांचा समावेश आहे. समस्या मात्र कोणीच सोडवत नाही. २०१० पासून पोलिस पाटीलांचे मानधन ३ हजार करण्यात आले. ते किमान १० हजार मिळावे.

महाराष्ट्र ग्राम पोलिस पाटील अधिनयम १९६७ च्या कायद्यात दुरुस्ती करावी व कार्यमुक्त पोलिस पाटील यांना दरमहा ३ हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळावे. तसेच गावपातळीवर मंजूर कार्यालयाची पूर्तता सप्टेंबर २०१७ पर्यत करण्यात यावी. नक्षलवादी जिल्ह्यात काम करणाऱ्या पोलिस पाटलांना सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे लाभ देण्यात यावा. २०११ पासून न दिलेले राज्यपाल पुरस्कार २ आॅक्‍टोबर २०१७ पासून देण्यात यावे. त्यात २०११ पासून कार्यमुक्त झालेल्या पोलिस पाटलांचा समावेश करावा व राज्यपाल पुरस्काराची रक्कम पाच हजारावरून २५ हजार करण्यात  यावी, असा अशा विविध मागण्यांचा समावेश निवेदनात आहे.

लाक्षणिक उपोषणात जिल्ह्यातील सुमारे तीनशे पोलिस पाटील सहभागी झाले होते. यामध्ये संघटनेच्या प्रभारी अध्यक्षा अपर्णा निरूळकर, प्रकाश खेडकर, प्रमोद सावंत, शिवाजी पोफळकर, पूजा गुरव, तबस्सूम रुमाणे, स्मिता पवार, प्रथमेश घोसाळकर, राधिका पाटील आदींचा समावेश होता.