रत्नागिरी - ट्रक टर्मिनसच्या विषयाचे राजकारण झाले. संशय निर्माण व्हावा, यापद्धतीने विरोधकांनी रान उठवले. सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्युत्तर दिले. अशातऱ्हेने राजकीय फटाके उडत असताना प्रशासनाने परवानगी देऊन त्यामधील हवाच काढून घेतली. ट्रक टर्मिनस वर्षभरात विकसित करून ते पालिकेला हस्तांतरित करायचे आहे. ८० गुंठ्यात बांधकाम करण्याची परवानगी विकासकाला दिली आहे. ट्रक टर्मिनसचे आरक्षण न उठवता ते विकसित करण्यात येणार आहे. पालिकेला सुमारे २४ कोटींची जागा फुकट मिळाली आहे.

शहरातील साळवी स्टॉप येथील १६९ गुंठे जागा ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षित आहे. सावंत यांची ही जागा आहे. विकासक आणि जागामालक त्यांच्यात पूर्वीच करार झाला होता. ट्रक टर्मिनसला शिवसेनेने याआधी विरोध केला. तेव्हा २५ टक्केच जागा विकसित करून उर्वरित जागा विकासकाला मिळणार होती. त्यामुळे विकासकाला ते फायद्याचे होते.

सेनेच्या विरोधामुळे मुख्याधिकाऱ्यांनी याबाबत नगररचनाकार विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले. या धोरणांमध्ये बदल होऊन २५ टक्केऐवजी ट्रक टर्मिनसची ५० टक्के जागा पालिकेला देण्याचे आदेश झाले. याबाबतचे सर्व अधिकार पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या निर्णयामुळे विकासकाला २५ टक्के कमी जागा मिळणार आहे. परंतु यापूर्वीच त्याने यामध्ये गुंतवणूक केली होती. सहसंचालक नगररचनाकार विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार पुढील कार्यवाही होऊन ट्रक टर्मिनसच्या कामाला परवानगी देण्यात आली आहे.
ट्रक टर्मिनसची ८० गुंठे जागा मिऱ्या-नागपूर महामार्गाच्या पुलामध्ये जाते, हा आक्षेप योग्य नाही. पुलाव्यतिरिक्त ८० गुंठे जागा ट्रक टर्मिनसला मिळणार आहे.

कोकण विभागाचे सहसंचालक नगररचनाकार यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे ट्रक टर्मिनसचे आरक्षण विकसित करण्यास परवानगी दिली आहे. कायद्याला धरून ही सर्व प्रक्रिया झाली.
- अरविंद माळी, 
मुख्याधिकारी- रत्नागिरी पालिका