रत्नागिरी - पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या पत्राची अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतली. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील १७०.९९ कोटींच्या आराखड्यातील ३० टक्के कपात करण्यात येऊ नये, असे पत्र श्री. वायकर यांनी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये देऊन विनंती केली होती. ती विनंती मान्य करून ३० टक्केचा निर्णय राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने अखेर मागे घेतला. तसे परिपत्रकही १ फेब्रुवारी २०१८ ला काढले आहे. 

शेतकरी कर्जमाफी अणि वित्तीय तूट विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीसाठी दिलेल्या एकूण निधीमध्ये ३० टक्के निधी कपातीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील निधीत कपात केल्यास जिल्ह्यातील मूलभूत सुविधांना न्याय देणे अशक्‍य होते. त्यामुळे वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. 

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २०१७-१८ अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी १७०.९९ कोटी इतका निधी वितरित केला आहे. निधीपैकी केवळ ८ योजनांसाठी ८४.९१ कोटी इतका निधी खर्च होणार आहे. जिल्ह्यात जवळपास ९३ योजना कार्यान्वित असून उर्वरित ८५ योजनांसाठी ८६.८० कोटी इतकाच अल्पनिधी उपलब्ध आहे. तुटपुंज्या निधीमध्ये विकासकामे आणि योजनांना न्याय देणे शक्‍य होणार नाही, असेही वायकर यांनी पत्रात म्हटले होते.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती, पर्जन्यमानाचा विचार करता निधी वाढवून देण्यासाठी पालकमंत्री या नात्याने वारंवार मुख्यमंत्री, वित्त व नियोजन मंत्री यांच्याशी नोव्हेंबर २०१७ मध्येच पत्रव्यवहारही केला होता. मात्र याबाबत प्रतिसाद मिळाला नव्हता. अपुऱ्या निधीबाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सर्वच लोकप्रतिनिधी, सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे पत्राच्या माध्यमातून निदर्शनास आणले होते. 

वित्त विभागाच्या परिपत्रकान्वये जिल्ह्याला प्राप्त एकूण १७०.९९ कोटीपैकी केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राखीव असलेला ८४.९१ कोटी इतका निधी वगळता उर्वरित ८६.८० कोटी इतक्‍या निधीपैकी प्राप्त सूचनेनुसार ३१.६५ कोटी इतकाच निधी शासनास परत करावा लागणार आहे. म्हणजे ५५.१५ कोटी इतकाच निधी विकासकामांना शिल्लक राहणार आहे. दरम्यान, आता पुढील दोन महिन्यांमध्ये जिल्ह्यांना दिलेला १०० टक्के निधी वापरणे शक्‍य होणार आहे.